लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, भारतमाला प्रकल्पांतर्गत देशात एकूण २६,४२५ किलोमीटर महामार्गांच्या बांधकामासाठी करार करण्यात आले आहेत, त्यापैकी आतापर्यंत १९,८२६ किलोमीटर महामार्गांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या आठवड्यात लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, ‘भारतमाला प्रकल्प’ हा देशातील लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश आदिवासी, मागास आणि डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादग्रस्त जिल्ह्यांना महामार्गांशी जोडणे, अपघातांचे प्रमाण कमी करणे आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत एकूण ६,६६९ किलोमीटर लांबीच्या हाय-स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी ४,६१० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी वॉशिंग्टनमध्ये राबवली स्वच्छता मोहीम
१८ जिल्ह्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सौर ऊर्जीकरण
होळी मिरवणुकीदरम्यान दोन गटांत दगडफेक
हायप्रोफाईल सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, हिंदी सिरीयलमध्ये काम करणाऱ्या ४ अभिनेत्रींची सुटका!
गडकरी यांनी सांगितले की, महामार्ग बांधकामात ऑटोमेटेड आणि इंटेलिजंट मशीन-एडेड कन्स्ट्रक्शन (AI-MC), LIDAR आणि ड्रोन-आधारित विश्लेषणासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांत भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग नेटवर्कची लांबी ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१४ मध्ये ९१,२८७ किलोमीटर असलेले महामार्ग २०२४ मध्ये १,४६,१९५ किलोमीटरपर्यंत वाढले आहेत, ज्यामुळे भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा रस्ते नेटवर्क असलेला देश बनला आहे.
भारतमाला प्रकल्पाचा भाग म्हणून, भारत सरकारने ४६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ३५ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) उभारण्याची योजना आखली आहे, जी एकदा सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे ७०० दशलक्ष टन मालवाहतूक करण्यास सक्षम असेल.
त्यातील १५ प्राधान्याच्या ठिकाणी MMLP उभारण्यासाठी सुमारे २२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. काही प्रकल्प सागरमाला योजनेअंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल्सशी जोडले जात आहेत, जेणेकरून मालवाहतुकीच्या खर्चात मोठी कपात करता येईल. देशातील सर्व प्रमुख बंदरांना रस्ते नेटवर्कशी सहज जोडण्यासाठी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक व्यापक ‘बंदर कनेक्टिव्हिटी मास्टर प्लान’ तयार केला आहे. यासाठी १,३०० किलोमीटर लांबीच्या ५९ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची निवड करण्यात आली असून, त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
