राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करणे त्यांच्या अपात्रतेइतके जलद आणि सोपे होणार नसेल, अशी चिंता काँग्रेसमध्ये सध्या आहे. वायनाडच्या माजी खासदाराचे २४ मार्च रोजी लोकसभेचे सदस्यत्व काढून घेण्यात आले होते. ज्याच्या दुसऱ्या दिवशी २३ मार्च रोजी सुरत ट्रायल कोर्टाने त्यांना पीएम मोदींच्या आडनावाशी संबंधित २०१९ च्या गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात दोषी ठरवून २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
राहुल गांधी यांनी खासदारकीचा दर्जा गमावल्यानंतर काही दिवसांतच राहुल यांना लोकसभा गृहनिर्माण समितीने २००४ पासून त्यांना दिलेला अधिकृत १२ , तुघलक लेन बंगला रिकामा करण्यास सांगितला.प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर काँग्रेसच्या माजी प्रमुखांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट रोजी स्थगिती दिली.
कर्नाटकमधील कोलारमध्ये एका प्रचारसभेदरम्यान मोदी आडनावावरून केलेल्या वादग्रस्त टिपणी केल्याने राहुल गांधी यांच्याविरोधात पूर्णेश मोदी यांनी १३ एप्रिल २०१९ रोजी मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणात गुजरातमधील सत्र न्यायालयाने गांधी यांना दोषी ठरवल्याने त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.त्यानंतर राहुल गांधी यांना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र राहुल गांधी याना लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल करणे त्यांच्या अपात्रतेइतके जलद आणि सोपे नसेल, अशी चिंता काँग्रेसमध्ये आहे.
हे ही वाचा:
‘जगदीश टायटलर यांनी जमावाला उकसवले; पुरेसे शीख मारले गेले नाहीत, असे म्हणाले’
इंडिगोच्या विमानात झाला एसीचा इश्यू; घाम पुसण्यासाठी वापरावे लागले टिश्यू!
अतिक अहमद टोळीचा सदस्य इरफान हसन पोलिसांच्या ताब्यात
नूंह हिंसाचार प्रकरणी बजरंग दल कार्यकर्त्याच्या हत्येचा ‘आप’ नेत्यावर आरोप
पक्षांच्या नेत्यांना आता आशा आहे की, अपात्रतेप्रमाणेच त्यांची लोकसभेत पुनर्स्थापना लवकर व्हावी जेणेकरून राहुल पुढील आठवड्यात अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत ते बोलू शकतील, परंतु त्यांना चिंता आहे की हे राजकारण प्रकरण आणखी लांबू शकेल.कारण, भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतिम नसल्याचे म्हटले असून राहुल अजूनही संभ्रमात असल्याचे म्हटले आहे.
याबाबत काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, आमचा न्यायालय आणि न्यायावर विश्वास आहे तसेच आमचा लोकशाही वर विश्वास आहे.तसेच ती आशा आणि विश्वास अजून काही दिवस राहणारअसल्याचे म्हटले आहे. ‘शेवटी, जर त्याची अवहेलना आणि फसवणूक झाली, तर एक नागरिक म्हणून आमचा एकमेव पर्याय आहे.. कायद्याचे पालन करणारे नागरिक ज्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे… आम्हाला पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल ते म्हणाले.
तांत्रिकदृष्ट्या राहुल यांचे सदस्यत्व बहाल करण्याचे काम लोकसभा अध्यक्षांना करावे लागते, परंतु राजकीय आस्थापनेच्या मान्यतेशिवाय हे होणार नाही, असे पक्षाच्या नेत्यांचे मत आहे.
एआयसीसीच्या सरचिटणीस रजनी पाटील म्हणाल्या की, अविश्वास प्रसावावरील चर्चेदरम्यान राहुल लोकसभेत असले पाहिजेत, पण ते होईल की नाही हे मला माहित नाही. नियमानुसार सदस्यत्व लवकर बहाल व्हायला हवे.