आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस पक्षाने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात कशा पद्धतीने लोकांची दिशाभूल केली आहे ते एका नारी न्याय महालक्ष्मी योजना सुरु करण्याचे सांगण्यात आले आहे, या एका योजनेवरून हि दिशाभूल कशी आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील प्रत्येक महिलेला वर्षाला १ लाख रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. ही योजना कागदावर चांगली आहे मात्र देशाच्या परंतु ती भारतासाठी आर्थिक आपत्तीशिवाय दुसरे काहीही नाही, हे येथे महत्वाचे आहे.
या संदर्भात प्रथम काँग्रेसने भारतातील जनतेला वचन दिलेल्या योजनेतील मूलभूत त्रुटींबद्दल चर्चा करण्याची गरज आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास देशातील महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये बिनशर्त देण्याची योजना लागू करणे असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. मुळात ही कल्पनाच सदोष आहे. कारण पक्षाने ती कशी राबवायची याबाबत जाहीरनाम्यात चर्चा केलेली नाही. एवढा प्रचंड पैसा आणणार कोठून ? त्यावर कॉंग्रेसने काहीही खुलासा केलेला नाही.
जाहीरनाम्यातील योजना अशी आहे की, उत्पन्नाच्या पिरॅमिडच्या तळातील कुटुंबांमध्ये गरीबांची ओळख पटवली जाईल. ही रक्कम थेट घरातील ज्येष्ठ महिलेच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. एखादी महिला अनुपस्थित असल्यास, ती कुटुंबातील सर्वात वयस्कर सदस्याच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. ही योजना टप्प्याटप्प्याने आणली जाईल आणि लाभार्थी कुटुंबांची संख्या आणि त्याचा गरिबी निर्मूलनावर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी दरवर्षी पुनरावलोकन केले जाईल.
हेही वाचा..
माकडांना घाबरवणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील मुलीला आनंद महिंद्रा यांनी दिला नोकरीचा प्रस्ताव
केरळ: निधीची मागणी करत ‘बादल्या’ घेऊन रस्त्यावर उतरली ‘काँग्रेस’!
काँग्रेसचा जाहीरनामा पाक निवडणुकीसाठी अधिक अनुकूल!
गुजरात विद्यापीठ नमाज प्रकरण:७ अफगाण विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सोडण्याचे आदेश!
जर आपण महालक्ष्मी योजनेची तुलना भारतीय जनता पार्टीच्या लखपती दीदी योजनेशी केली, तर हे लक्षात येते की नंतरचे कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. स्वावलंबी व्यक्ती निर्माण करण्यासाठी भाजपचा शाश्वत दृष्टिकोन भारतीय अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण योगदान देण्यास सक्षम आहे. लखपती दीदी योजना क्षमता निर्माण करणे आणि उद्योजकता वाढवणे याबद्दलची आहे. समाजातील उपेक्षित वर्गातील महिलांच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ही योजना आहे. लखपती दीदी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याची घोषणा २०२३ मध्ये स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून करण्यात आली होती. ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांना वार्षिक किमान १ लाखांचे शाश्वत उत्पन्न मिळविण्यात मदत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
या योजनेंतर्गत, बचत गटांशी निगडित करोडो गरीब महिलांना लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. ही योजना मूलत: या महिलांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आहे. या महिलांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून त्या स्वत: कमवू शकतील आणि त्यांचे जीवन सुधारू शकतील. प्रशिक्षणादरम्यान या महिलांना स्वत:चा लघुउद्योग कसा सुरू करायचा हेही शिकवले जाणार आहे.लखपती दीदी उपक्रमाची सुरुवात दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानद्वारे करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश गरीब महिला त्यांच्या उपजीविकेसाठी केवळ शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची गरज भासू लागली जेणेकरून त्या स्वतःचे छोटे व्यवसाय सुरू करून आपला उदरनिर्वाह करू शकतील. बचत गटांच्या मदतीने ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवनमान सुधारणे आणि तेथील महिलांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
नारी न्याय योजनेतील निधीबाबत आणि शाश्वत आर्थिक वाढीबाबत स्पष्टतेचा अभाव
काँग्रेसने प्रति कुटुंब प्रति वर्ष १ लाख रुपये देण्याच्या आश्वासनात निधीबाबत स्पष्टता नाही. शिवाय, हे श्रम आणि उद्योजकतेच्या प्रतिष्ठेला देखील कमी करते. मोठ्या जुन्या पक्षाने कोणतीही उत्पादक क्रियाकलाप न जोडता रोख रक्कम देण्याची योजना आखली आहे. त्यांच्या वचनामुळे महिला सक्षमीकरणाऐवजी परावलंबित्वाची संस्कृती वाढण्याचा धोका आहे.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेत टाकल्याने चलनवाढीचा दबाव वाढेल. ग्रामीण भागात, जिथे राहणीमानाचा खर्च तुलनेने कमी आहे, उत्पादकता न वाढवता अचानक रोख रकमेचा ओघ वाढल्याने शेवटी किमतीत वाढ होईल ज्यामुळे गरिबांची क्रयशक्ती कमी होईल.योजनेशी निगडीत भविष्यातील आपत्तींव्यतिरिक्त, काँग्रेसने नवीन संपत्ती निर्माण करण्याची योजना केलेली नाही. थोडक्यात, गरिबीचे मूळ कारण न शोधता महागाईतच भर पडेल. काँग्रेसने गरिबी हटवण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक दशकांपासून, पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणुकीदरम्यान गरिबी हटवण्याविषयी बोलले, परंतु ते कधीही यशस्वी झाले नाहीत. दूरदृष्टीच्या अभावाने काँग्रेसला नेहमीच मागच्या पायावर ढकलले.