समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी सोमवारी भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना अयोध्या वादाच्या संदर्भात केलेल्या ‘प्रार्थना’ या टिप्पणीबद्दल विचारले असता त्यांनी कॅमेऱ्यात शिवीगाळ केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. तथापि, प्रतिक्रियेचा सामना केल्यानंतर यादव यांनी माघार घेत असा दावा केला की त्यांना सरन्यायाधीशांबद्दल कोणीही काही विचारले नाही.
त्यांच्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल स्पष्टीकरण विचारले असता, राम गोपाल यादव यांनी असे विधान करण्यास नकार दिला आणि असा युक्तिवाद केला की त्यांना बहराइच हिंसाचारावर प्रतिक्रिया देण्यास सांगितले होते. कोणीही मला CJI बद्दल काहीही विचारले नाही. CJI अतिशय प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. मी कधीही (त्यांच्यावर) कोणतीही टिप्पणी केली नाही. मला बहराइच (हिंसा) बद्दल विचारण्यात आले आणि मी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. असे त्यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला सांगितले.
हेही वाचा..
फारुख अब्दुल्लांना उशीरा सुचले शहाणपण; पाकिस्तानला सुनावले!
उन्नावमध्ये मंदिर जिर्णोद्धाराला इस्लामी कट्टरतावाद्यांचा विरोध
सीमावाद निवळणार; प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या मुद्द्यावरून भारत- चीनमध्ये झाला करार
आझमगडमध्ये सामूहिक धर्मांतराचा डाव हाणून पाडला
या वादावर प्रतिक्रिया देताना अखिलेश यादव म्हणाले की त्यांच्या काकांनी केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल मला माहिती नाही. ते म्हणाले, आम्ही सर्वजण सरन्यायाधीशांचा आदर करतो. याआधी रविवारी सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, त्यांनी निकाल देण्यापूर्वी रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर तोडगा काढण्यासाठी प्रार्थना केली होती आणि विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी देव मार्ग काढेल यावर भर दिला.
अयोध्या प्रकरणावर विचारविनिमय करताना आपल्या वेळेचे प्रतिबिंबित करताना CJI चंद्रचूड म्हणाले, \अनेकदा आमच्याकडे खटले (निर्णयासाठी) असतात. परंतु आम्ही त्यावर तोडगा काढत नाही. अयोध्येदरम्यान (राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद) असेच काहीसे घडले होते. मी देवतेसमोर बसलो आणि त्याला उपाय शोधण्याची गरज आहे असे सांगितले. माझ्यावर विश्वास ठेवा, जर तुमचा विश्वास असेल तर देव नेहमीच मार्ग शोधेल, असे ते म्हणाले.
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद हा प्रदीर्घ काळापासून चाललेला कायदेशीर आणि राजकीय मुद्दा होता. १६ व्या शतकातील मुघल मशीद त्या जागेवरील मंदिर पाडल्यानंतर बांधली गेली होती, ज्याचा दावा केला जातो की हे भगवान रामाचे जन्मस्थान आहे. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मशिदीसाठी पर्यायी पाच एकर जागेची नियुक्ती करताना अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली. जवळपास ७० वर्षांच्या संघर्ष तिथे संपला.