कलम ३७० रद्द करण्याच्या ठरावावरून जम्मू काश्मीर विधानसभेत कल्लोळ

जम्मू काश्मीरच्या पहिल्याच अधिवेशनातील प्रकार

कलम ३७० रद्द करण्याच्या ठरावावरून जम्मू काश्मीर विधानसभेत कल्लोळ

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (पीडीपी) आमदार वाहिद पारा यांनी कलम ३७० रद्द करण्याला विरोध करणारा ठराव मांडल्यानंतर गोंधळ उडाला. पुलवामा विधानसभेच्या जागेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पारा यांनी हा ठराव नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर यांना सादर केला आणि अजेंड्याचा भाग नसतानाही पाच दिवसांच्या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा करण्याची विनंती केली.

सभागृहाचा अजेंडा निश्चित झाला असला तरी, आमचा विश्वास आहे की स्पीकर या नात्याने तुमचा अधिकार ठरावाचा समावेश करण्यास परवानगी देतो. कारण ते मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या भावना प्रतिबिंबित करते, असे त्यात म्हटले आहे. ठराव सादर झाल्यानंतर थोड्याच वेळात जम्मू आणि काश्मीर भाजपचे सर्व २८ आमदार या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी उभे राहिले त्यामुळे विधानसभेत गोंधळ उडाला.

हेही वाचा..

जरांगेंची निवडणुकीतून माघार, भुजबळ म्हणाले, ‘देर आये दुरुस्त आये’

मुस्लिम, दलित साथ न मिळाल्याने मनोज जरांगे यांची निवडणुकीतून माघार!

कॅनडात खलिस्तानींचा हिंदू मंदिरावर हल्ला, भाविकांना लाठीमार!

विधानसभेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा ठराव आणल्याबद्दल भाजप आमदार शाम लाल शर्मा यांनी पारा यांच्या निलंबनाची मागणी केली. सभापतींनी आंदोलक सदस्यांना जागेवर बसण्याची वारंवार विनंती केली, मात्र त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. हा ठराव अद्याप आपल्याकडे आलेला नाही, तो आल्यावर त्याची तपासणी करू, असे ते म्हणाले. भाजपच्या सदस्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिल्याने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल त्यांना फटकारले.

अधिवेशनाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, या ठरावाला काही महत्त्व नाही आणि तो फक्त कॅमेऱ्यांसाठी आहे. ते म्हणाले, या विषयावर सभागृह कसे विचार करेल आणि त्यावर चर्चा कशी करेल हे कोणत्याही एका सदस्याद्वारे ठरवले जाणार नाही. जर त्यामागे काही हेतू असेल तर त्यांनी आमच्याशी आधी चर्चा केली असती, असे ते म्हणाले.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करताना घेतलेल्या निर्णयाला जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना मान्यता नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. त्यांच्या बाजूने, लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा म्हणाले, माझे सरकार पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेने आमच्या लोकशाही संस्थांवर दाखवलेल्या विश्वासाची ही प्रतिपूर्ती असेल.

पीडीपीच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी ठराव सादर केल्याबद्दल वाहिद पाराचा “अभिमान” असल्याचे सांगितले. जम्मू काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० रद्द करण्याला विरोध करणारा ठराव मांडल्याबद्दल आणि विशेष दर्जा बहाल करण्याचा संकल्प मांडल्याबद्दल वाहीद पाराचा अभिमान वाटतो. देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल, असे त्यांनी ट्विट केले. कलम ३७० ही संविधानातील एक तरतूद होती जी जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशाला विशेष स्वायत्तता प्रदान करते. संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहार वगळता अंतर्गत बाबींवर राज्याला स्वतःचे संविधान, ध्वज आणि स्वायत्तता असण्याची परवानगी दिली.

 

Exit mobile version