लालपरी ही महाराष्ट्रातील गावागावात आपली सेवा देते. सद्यस्थितीला लालपरीची अवस्था अतिशय बिकट झालेली आहे. कोरोनामुळे महामंडळाची अवस्था खूप नाजूक आहे.
वेतनासाठी सुद्धा आता महामंडळाकडे पैसा नाही. त्यामुळेच महामंडळाची अवस्था दयनीय झालेली आहे. महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे, राज्यभरातील सव्वा लाख कर्मचारी वर्गाला वेतन प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. अद्यापही जुलै महिन्याचे वेतन मिळाले नसल्यामुळे कर्मचारी वर्ग चांगलाच नाराज झालेला आहे. डबघाईला आलेले महामंडळ आता पुरतेच कोलमडून पडले आहे.
राज्यात सध्याच्या घडीला एसटीच्या फक्त ९ हजार बस सेवा देत आहेत. तसेच अपेक्षित उत्पन्नही नसल्यामुळे महामंडळाच्या भविष्यावरच आता बोट ठेवण्यात येत आहे. सध्याच्या घडीला दिवसाचे महामंडळाचे उत्पन्न हे ९ कोटी रुपये इतके आहे. वेतनासाठी लागणारे ३०० कोटींचा ताळमेळ बसवणे महामंडळाला आता कठीण झालेले आहे.
सद्यस्थितीमध्ये एसटी कर्मचारी वर्गाला जादा काम करण्याचा दबावही आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग सध्याच्या घडीला त्रासलेला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ६०० कोटींची मदत महामंडळाला देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु केवळ ३०० कोटींचा पहिला हप्ता महामंडळाला मिळालेला आहे. अदयाप जुलैचा पगार एसटी कर्मचारी वर्गाला मिळाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी हतबल झालेला आहे. त्यातच मध्यंतरी एसटी महामंडळाची सद्यस्थिती अतिशय बिकट असताना, अधिकारी वर्गाला केवळ पाच दिवसांचा कामकाज करण्यासाठी देण्यात आलेला वेळ म्हणजे अतिशय मूर्खपणाचा निर्णय होता.
हे ही वाचा:
वाहन चालकांनो सावध! हा तुमच्यावर लक्ष ठेवून आहे
आता करता येणार सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास
रेल्वे प्रवास कागदावर सोपा, प्रत्यक्षात कठीण
मंत्रालयात दारूच्या बाटल्या ही काळीमा फासणारी घटना
कोरोना काळातही दोन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे कर्मचारी वर्ग चांगलाच नाराज झालेला होता. राज्य सरकारने किमान ठोस पावले उचलून महामंडळाच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावावा असे आता कर्मचारी वर्ग मागणी करत आहे. वेतनाचा निर्णय हा केवळ आता राज्य सरकारच्या अखत्यारीतच असल्यामुळे कर्मचारी वर्ग आता वेतनासाठी राज्य सरकारवरच अवलंबून आहे.