राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देेण्याचा धडाका कायम आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात १ जून २०२२ नंतरच्या एमआययडीसी भूखंड वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आणखी एक धक्का दिला आहे. ठाकरे सरकारचा भूखंड वाटपाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला आहे. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या महिन्यात घेतलेल्या सर्व जमीन वाटपाच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता एकूण ६९७ एकर जमीन आणि १२,००० कोटी रुपयांच्या अंदाजित गुंतवणुकीच्या एकूण १९१ प्रस्तावांचे आता पुनरावलोकन केलं जाणार आहे.
राज्यात ३० जून राेजी शिवसेना – भाजपचे नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाय उतार हाेत असताना घाईघाईत काढण्यात आलेले ४०० अध्यादेशही स्थगित करण्यात आले हाेते. राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जून आणि जुलैमध्ये मंजूर केलेल्या १९१ प्रस्तावांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश ३ ऑगस्ट राेजी दिले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या भूखंड वाटप स्थगितीच्या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे विदर्भ मराठवाड्यातील उद्योगांना ब्रेक लागण्याची टीका करण्यात येत आहे. या संदर्भातही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाराष्ट्रात येणारी गुंतवणूक थांबू देणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबराेबर राज्यातील उद्याेगांमध्ये येणारी गुंतवणूक थांबू नये यासाठी उद्याेगमंत्री व प्रशासकीय यंत्रणांना आदेश देण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
‘जॉन्सन बेबी पावडर’चा उत्पादन परवाना कायमचा रद्द
आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांना एसीबीकडून अटक
राज्य सरकारच्या भूखंड स्थगितीच्या निर्णयामुळे उद्याेजकांमध्ये नाराजी असल्याचा आराेप करून विराेधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आपण या प्रकरणी थेट दिल्लीत तक्रार करणार असल्याचं म्हटलं आहे. दानवे यांच्या आराेपावर स्पष्ट भूमिका मांडताना जे भूखंड दिलेले आहेत, त्याची माहिती घेण्याचे काम सुरु आहे, त्याला स्थगिती दिलेली नाही. नाराज उद्योग वर्गाला दिलासा देण्यात येईल असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
वन विंडाे क्लिअरन्सच्या धर्तीवर काम
राज्यातील उद्याेगांमध्ये येणारी गुंतवणूक थांबणार नाही. राज्यात जास्तीत जास्त उद्योग महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी वन विंडो क्लिअरन्सच्या धर्तीवर सरकार काम करेल. त्यासाठी तातडीने सोयीसुविधा, परवानग्या आणि सबसिडीच्या माध्यमातून उद्योगांना मदत करण्यासाठी सरकार सहकार्य करेल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी उद्याेग वर्गाला देऊन आश्वस्त केलं आहे.