संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार ४ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे.हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरपासून सुरू होत असून ते २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.या कालावधीत केंद्र सरकारकडून सात नवीन आणि ११ प्रलंबित मोठी विधेयके सादर करण्यात येणार आहेत.
संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकांपैकी काही प्रमुख विधायक आहेत.ज्यामध्ये भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक २०२३, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक २०२३ आणि भारतीय पुरावा विधेयक २०२३ या विधायकांचा समावेश आहे.हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारने शनिवारी २ डिसेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर चर्चा केली.ही बैठक संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बोलावली होती. या बैठकीत काँग्रेस, भाजपसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
तीन राज्यांत काँग्रेसचा चिखल, भाजपाचे कमळ फुलले !
मध्यप्रदेशमध्ये लाडली योजनेचा प्रभाव
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार,सरकारने सूचीबद्ध केलेल्या सात नवीन विधेयकांमध्ये ‘सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक’ याचा समावेश करण्यात आला आहे. याद्वारे जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी लागू केल्या जातील.तेलंगणात केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी विधेयक आणले जाईल.तसेच जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभांमध्ये महिला कोटा निश्चित करण्यासाठी सरकार दोन विधेयके आणणार आहे.
तसेच जवळपास १०० वर्षे जुना बॉयलर कायदा, १९२३ पुन्हा लागू करण्यासाठी सरकारने बॉयलर विधेयक, २०२३ सूचीबद्ध केले आहे. या माध्यमातून लोकांच्या जीविताचे रक्षण होणार आहे. तसेच ‘तात्पुरते कर संकलन विधेयक, १९३१’ पुन्हा लागू करण्यासाठी ‘अस्थायी कर संकलन विधेयक, २०२३’ सूचीबद्ध केले आहे.
