नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (सीएए) बरीच चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. अशातच देशभरात सोमवार, ११ मार्च रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAA कायदा लागू झाला आहे. याचं नोटिफिकेशन केंद्र सरकारनं काढलं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करणार आहे.
या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल. हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह २०१९ पासून सीएए लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडताना दिसले आहेत. अमित शाह यांनी १० फेब्रुवारी रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत मोठी घोषणा केली होती. लोकसभा निवडणुकीआधी देशात सीएए कायदा लागू करणार असल्याचे शाह म्हणाले होते.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर एका दिवसात राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. सीएएच्या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी मदत होणार आहे.
हे ही वाचा..
शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक
मविआ सरकार म्हणजे खोडा-काडी सरकार!
“उबाठाच्या बाळराजांना सांगणं आहे, जे काम आम्ही करतो, त्याचेच श्रेय आम्ही घेतो”
निवडणूक रोख्यांची माहिती मंगळवारी देण्याचे एसबीआयला निर्देश
नागरिकत्व सुधारणा कायदा नेमका काय आहे?
सीएएचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:हून नागरिकत्व बहाल करत नाही. हा कायदा ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशातून भारतात आले आहेत अशा लोकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये हिंदूंचा छळ होतो, ते लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत असतात, त्यांना आपल्याला नागरिकत्व बहाल करायचे आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शरणार्थींना त्यांच्या देशात धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचीत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.