लडाखचा केंद्रशासित प्रदेश हा दर्जा काढून राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि घटनात्मक संरक्षण मिळावे अशा मागण्यांसाठी लडाख येथे आंदोलन करण्यात येत आहे.नागरिक भर थंडीत रस्त्यावर उतरून मोठ्या संख्येने आंदोलन करत आहेत.संपूर्ण लडाखमध्ये बंदी पाळण्यात आली आहे.विविध अशा मागण्यांसाठी एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) या संघटनांनी संयुक्तपणे आंदोलन पुकारले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लेह आणि लडाख येथील हजारो नागरिक निषेध करण्यासाठी कारगिल आणि लेहच्या रस्त्यावर एकत्र उतरले.लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करावी, लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र संसदेच्या जागा मिळाव्यात अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या.
हे ही वाचा:
काँग्रेस सरकारच्या धोरणामुळे दक्षिण भारताला झुकते माप, उत्तरेतील राज्ये मागे पडली
वादग्रस्त नाटकप्रकरणी पुणे विद्यापीठाकडून चौकशी समिती
बहुपत्नीत्वबंदी, लिव्ह इन रिलेशनशिप जाहीर करावे लागणार!
केरळ: कोझिकोड येथील युवा संमेलनात ‘भारत माता की जय’च्या घोषणेस नकार!
या आंदोलनाचे नेतृत्व एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) या संघटनांनी केले आहे.या संघटनांच्या प्रमुख चार मागण्या आहेत.यामध्ये लडाखला राज्याचा दर्जा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत सुरक्षा उपाय, तरुणांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि लेह-कारगिलसाठी स्वतंत्र संसदीय मतदारसंघ निर्माण करणे यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, कलम ३७० हटवल्यानंतर लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. पण दोन वर्षेही उलटली नाहीत आणि लेह आणि कारगिलच्या लोकांनी विरोध सुरू केला.लडाखच्या लोकांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी केंद्राने राज्यमंत्री (गृह व्यवहार) नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने लडाखमध्ये पहिली बैठक घेतली. या संदर्भात १९ फेब्रुवारीला दुसरी बैठक पार पडणार आहे.
