भारताच्या नवीन संसद भवनाच्या उद्‌घाटनावर चीनची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. चीन सरकारच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ या वृत्तपत्राने भारत सरकारच्या या नव्या संसद भवनाचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी भारताबद्दल वाईट प्रतिक्रिया देणाऱ्या चीनने पहिल्यांदाच कौतुक केल्याचे दिसत आहे. चीन सरकारच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने संपादकीयामध्ये लिहिताना आम्ही नैतिक आणि भावनात्मक रूपात भारताच्या पारतंत्र्याचे नामोनिशाण दूर करण्याच्या सोहळ्याचे समर्थन करतो, असे म्हटले आहे.
‘भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नव्या संसद भवनाचे उद्‌घाटन केले. ब्रिटिशकाळात बनलेल्या, तब्बल १०० वर्षे जुन्या असलेल्या जुन्या संसद भवनाच्या वास्तूचे आता संग्रहालयात रूपांतर केले जाईल. नव्या इमारतीला मोदी सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेचा मुख्य भाग मानले जात आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भारताच्या राजधानीला पारतंत्र्याच्या ओळखीतून मुक्त करण्याचा आहे. आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, नवीन संसद भवन केवळ एक इमारत नाही. तर, ही वास्तू आत्मनिर्भर भारताच्या सूर्योदयाची साक्षीदार असेल,’ असे या लेखात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
राहुल गांधी यांनी दुसऱ्या दिवशीही अमेरिकेत मदतीसाठी पदर पसरला
कर्नाटकनंतर आता राजस्थान काँग्रेस सरकारकडून ‘फुकट’ची वीज
स्वीडन युरोपमधील पहिला ‘धूम्रमुक्त’ देश होणार
‘साक्षी साहिलचा उल्लेख करायची, आम्ही तिला अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायला सांगायचो’
राजपथाचे नाव ‘कर्तव्यपथ’ केले
संपादकीयामध्ये आणखीही बाबी नमूद केल्या आहेत. ‘नवीन संसद भवनाची किंमत सुमारे १२० दशलक्ष डॉलर असून यामध्ये भारताचा पारंपरिक इतिहास आणि संस्कृती दर्शवणारे मोर, कमळाचे फूल आणि वटवृक्ष यांसारख्या राष्ट्रीय प्रतिकांना स्थान दिले गेले आहे. ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी मोदी सरकारने राणी एलिजाबेथ द्वितीय यांच्या मृत्यूच्या दिवशी इंडिया गेटसमोरील राजपथाचे नाव बदलून कर्तव्यपथ केले होते.
‘इमारतींचीही नावे बदलली’
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचीही ‘ग्लोबल टाइम्स’ने प्रशंसा केली. मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत आत्मनिर्भरतेवर भर देऊन भारताची प्रतिमा एका उगवत्या देशाच्या रूपात सादर केली आहे. भारताच्या पारतंत्र्याच्या प्रतिकांना हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कृती करण्यात आली. त्यासाठी प्रतिष्ठित इमारतींची नावे बदलण्यात आली, त्या पुन्हा तयार करण्यात आल्या, स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या प्रथांना बदलणे, सरकारी कामकाजातून इंग्रजी भाषेचा वापर कमी करणे आणि हिंदी भाषेचा वापर वाढवणे यांसारख्या बदलांचा समावेश आहे. सर्वांत शेवटी हेही लिहिले आहे की, ‘चिनी समाजातील फार कमी लोक मानतात की भारताचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास चीनसाठी संकट असेल. उलट, दोन्ही देश एकमेकांना परस्परपूरक यश प्राप्त करू शकतात, यावर बहुतेकांचा विश्वास आहे.’