नेपाळच्या प्रतिनिधीगृहात विश्वासदर्शक ठराव गमावल्यानंतर पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सीपीएन-यूएनएल नेते केपी शर्मा ओली यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने आज (१५ जुलै) नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. नेपाळचे राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांनी रविवारी ७२ वर्षीय केपी शर्मा ओली यांची नवीन आघाडी सरकारचे नेते म्हणून पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. त्यांनतर केपी शर्मा ओली यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
नेपाळच्या घटनात्मक मानकांनुसार, केपी शर्मा यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांना प्रतिनिधीगृहात १३८ प्रतिनिधींच्या समर्थनासह बहुमत सिद्ध करावे लागेल. नेपाळच्या प्रतिनिधीगृहात २७५ प्रतिनिधी आहेत आणि बहुमत घोषित करण्यासाठी किमान १३८ प्रतिनिधींचा पाठिंबा आवश्यक आहे. केपी शर्मा ओली यांच्या सीपीएन-यूएनएल पक्षाकडे सध्या ७८ जागा आहेत, तर नेपाळी काँग्रेसच्या ८९ जागा आहेत. त्यानुसार या आघाडीला १६७ लोकप्रतिनिधींचा पाठींबा आहे.
हे ही वाचा:
अर्जेंटिनाने रचला इतिहास; अमेरिका कोपा ट्रॉफीवर सलग दुसऱ्यांदा कोरले नाव !
आसाममध्ये ५० लाख बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळेल हा दावा ठरला फोल
धार भोजशाळा-कमल मौला मस्जिद परिसरात सापडली सरस्वतीची मूर्ती
राज्यातील वातावरण शांत व्हावे म्हणून पवारांना भेटलो !
दरम्यान, केपी शर्मा यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याची ही चौथी वेळ आहे. यापूर्वी ते नेपाळचे पंतप्रधानही राहिले आहेत. केपी शर्मा यांचे चीनसोबतचे संबंध साऱ्या जगाला माहीत आहेत. अनेक टीकाकार असेही म्हणतात की, चीनकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यावरच ओली सर्व कामे करतात. गेल्या वेळी पंतप्रधान झाल्यानंतर ओली यांनी भारत-नेपाळ सीमा वाद अधिक तीव्र केला होता. एकीकडे भारत नेबर फर्स्ट पॉलिसीच्या माध्यमातून नेपाळला मदत करण्याचा प्रयत्न करत होता, तर दुसरीकडे कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा येथील वाद विनाकारण ओढवून घेत ओली यांनी दोन्ही देशांत खळबळ उडवून दिली होती. ओली यांच्या वागण्यामागे चीनचा हात असल्याची टीका टीकाकारांनी केली होती. दरम्यान, ओली पुन्हा पंतप्रधानपदी आल्यास भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती आहे.
