नॅशनल कमिशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने दावा केला आहे की कंपनी ‘बायजूस’ कथितपणे मुले आणि त्यांच्या पालकांचे फोन नंबर खरेदी करत आहे. याद्वारे ते त्यांना धमकावत आहेत की जर त्यांनी यातून अभ्यासक्रम विकत घेतला नाही तर त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल.
गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी आयोगाने बायजूसचे सीईओ बायजू रवींद्रन यांना न्यायालयीन आदेश जारी केले. आदेशानुसार त्याला २३ डिसेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहावे लागेल. हार्ड सेलिंग आणि विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमांची चुकीची विक्री या कथित गैरव्यवहाराबद्दल त्याच्यावर खटला दाखल करण्यात आला आहे. “आम्हाला कळले की बायजूस मुलांचे आणि त्यांच्या पालकांचे फोन नंबर कसे विकत घेतात आणि त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल अशी धमकी देतात. त्यांचे मुख्य लक्ष हे सध्याची तरुण पिढी आहे. आम्ही कारवाई करू आणि गरज पडल्यास अहवाल देऊ,” एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मंगळवारी सांगितले.
‘ बायजूस ‘ ने मात्र विद्यार्थ्यांचा डेटाबेस विकत घेतल्याचा दावा नाकारला आहे. ” बायजूस विद्यार्थ्यांचे डेटाबेस खरेदी करत असल्याचा आरोप ठामपणे नाकारतो. आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की आम्ही कधीही कोणताही डेटाबेस विकत घेतलेला नाही. आम्ही अशी अपेक्षा करतो की मीडिया असे बिनबुडाचे आरोप करणे थांबवेल,” कंपनीचे निवेदन केले.
हे ही वाचा:
पदयात्रेच्या विश्रांतीदरम्यान राहुल गांधी जाणार का सुट्टीवर?
चेतन भगत सांगतात, भाजपाकडून शिकण्यासारख्या सहा गोष्टी ज्यात लपले आहे यशाचे रहस्य
उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणातील ११ आरोपी तबलिगी जमातचे सदस्य
‘आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध नाही, मात्र काही ठिकाणी षडयंत्र केले जाते’
आयोगाने अहवालात म्हटले आहे की, बायजूस ग्राहकांना कर्ज-आधारित करारांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सक्रियपणे फसवत आहेत ज्याचा परतावा केला जाऊ शकत नाही. त्यात पुढे म्हटले आहे की, जर रवींद्रन कायदेशीर कारणाशिवाय आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले तर, “सिव्हिल प्रोसिजर, १९०८ च्या आदेश १६ च्या नियम १० आणि नियम १२ मध्ये प्रदान केल्यानुसार गैरहजर राहण्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील” .
