बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्वधर्मीयांसाठी सारखाच

श्रीकांत पटवर्धन

केरळ उच्च न्यायालयाने १५ जुलै २०२४ च्या आपल्या महत्वपूर्ण निकालात हे स्पष्ट केले आहे, की, २००६ साली अस्तित्वात आलेला बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्व भारतीय नागरिकांना सारखाच लागू आहे, मग त्यांचा धर्म किंवा रहिवासाचे भौगोलिक स्थान कोणतेही असो. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा (शरियत आधारित) १९३७ , या (२००६ च्या) कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आड येऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती पी व्ही कुन्हीकृष्णन यांनी हेही स्पष्ट केले, की कोणत्याही व्यक्तीची प्राथमिक ओळख ही “देशाचा नागरिक” म्हणून असते; त्याचा “धर्म” ही त्यानंतर येणारी “दुय्यम ओळख” होय. त्यामुळे अर्थातच, देशाचे सर्व नागरिक, मग ते हिंदू असोत, वा मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी किंवा इतर कोणत्याही धर्माचे असोत, त्यांना हा २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सारखाच लागू आहे.

सदर खटला , हा ३० डिसेंबर २०१२ रोजी केरळ मधील पलक्कड जिल्ह्यातील वादक्कनचेरी गावात करण्यात आलेल्या बालविवाहासंबंधी होता. याचिकाकर्त्यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १० व ११ अनुसार त्यांच्या विरुद्ध सुरु करण्यात आलेली कारवाई रद्द करावी, म्हणून अर्ज केला होता. सदर विवाह हा इस्लामी विवाह विधीनुसार करण्यात आला असून, मुख्य आरोपी (अल्पवयीन) मुलीचे वडील, ज्याच्याशी विवाह केला गेला तो पती, स्थानिक मशिदीचे अध्यक्ष व कार्यवाह, आणि विवाहाचा साक्षीदार असे पाचजण होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असे म्हणणे मांडण्यात आले, की इस्लामिक कायद्यानुसार मुस्लीम मुलीला “खियार उल बुलुघ” म्हणजे “वयात येण्याशी संबंधित विकल्प” (Option of Puberty) उपलब्ध असतो, ज्यानुसार ती वयात आल्यावर (साधारणपणे वय वर्षे १५ असताना) लग्न करू शकते. मुस्लीम मुलीच्या बाबतीत, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यापेक्षा मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा (शरियत आधारित) अधिक प्रभावी असून, त्यानुसार १५ वर्षे वयाच्या मुलीचा विवाह कायदेशीर आहे.

न्यायालयाने “बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६” च्या तरतुदी, उद्देश व कारणांचा सखोल अभ्यास केला. कायद्याच्या कलम 1(2) नुसार तो सर्व भारतीय नागरिकांना लागू असल्याचे स्पष्ट आहे, मग ते कोणत्याही धर्माचे वा कुठेही राहणारे असोत. कायद्याच्या कलम १३ नुसार न्यायदंडाधिकारी यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आलेल्या बालविवाहाची आपणहून दखल घ्यावी, व त्याविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सुचवले.

न्यायालयाने या बाबतीत वृत्तपत्रे व दृकश्राव्य माध्यमे यानाही मौलिक सूचना केल्या आहेत. त्यांनी माहितीपट, टीव्ही मालिका, मुलाखती, इत्यादी द्वारे बालविवाहाच्या शारीरिक, भावनिक व मानसिक दुष्परिणामांबद्दल समाजात पुरेशी जाणीव उत्पन्न करावी, तसेच ह्या कुप्रथेच्या निर्मूलनासाठी संबंधित अधिकारी, तसेच सामान्य जनतेत जागृती आणावी, यामुळे असे बालविवाह थांबवण्यास मदत होईल.

न्यायालयाने अशा तऱ्हेच्या खटल्यांमध्ये – पटना उच्च न्यायालय (मोहम्मद इद्रीस वि. बिहार सरकार १९८०), पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय (काम्मू वि हरयाणा सरकार २०१०), आणि दिल्ली उच्च न्यायालय (तहरा बेगम वि दिल्ली सरकार २०१२) – यांनी दिलेल्या निकालांचा आढावाही घेतला, – ज्यांत अल्पवयीन मुस्लीम मुलीचा असा बालविवाह मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार वैध असल्याचे त्या उच्च न्यायालयांनी म्हटले होते. मात्र न्यायमूर्ती पी व्ही कुन्हीकृष्णन यांनी अत्यंत स्पष्टपणे आपण या निकालांशी सहमत नसल्याचे मत नोंदवले. (I respectfully differ with them.)

हे ही वाचा:

नेमबाज स्वप्नील कुसाळेचा पराक्रम; खाशाबा जाधवांनंतर महाराष्ट्राला ऑलिम्पिक पदक !

हमासच्या प्रमुखानंतर लष्कर प्रमुखालाही केले ठार !

हिमाचलमध्ये ढगफुटी; पुराच्या पाण्यात ३६ जण गेले वाहून

वायनाड भूस्खलनात २५६ जणांचा मृत्यू; १९० नागरिक अद्यापही बेपत्ता

बालविवाह प्रथेच्या दुष्परिणामांविषयी बोलताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केले, की ते अल्पवयीन मुलांच्या मुलभूत हक्कांवरच गदा आणतात, त्यांचे शोषण होते. विशेषतः मुलींच्या बाबतीत, अल्पवयात विवाह आणि प्रसूती यांमुळे आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात, मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते, त्यांच्या आर्थिक विकासाच्या संधी खुंटतात आणि गरिबीच्या दुष्टचक्रात त्या ओढल्या जातात. अल्पवयीन नवविवाहिता ही नेहमीच कौटुंबिक हिंसा, व शारीरिक मानसिक छळ यांना बळी पडते. त्यामुळे न्यायालयाने असा निष्कर्ष मांडला की बालविवाह रोखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. इथे न्यायालयाच्या निकालातील काही भाग उद्घृत करण्याचा मोह आवरत नाही :

न्यायालय म्हणते : “Let the children study according to their wishes. Let them travel, let them enjoy life and when they attained maturity, let them decide about their marriage. In the modern society, there cannot be any compulsion for marriage. Majority of the girls are interested in studies. Let them study and let them enjoy their life, of course with the blessings of their parents.”

एव्हढे म्हणून न्यायालयाने अर्थातच याचिका – मुलगी मुस्लीम असल्याने तिचा बालविवाह मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार वैध असल्याने तो करणाऱ्यांविरुद्ध सुरु असलेली कारवाई रद्द करण्याबद्दलची याचिका फेटाळून लावली.

अलीकडेच पोटगी संबंधीच्या एका खटल्यात (मोहम्मद अब्दुल समद वि. तेलंगण राज्य) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची इथे आठवण होते. (आम्ही १४ जुलै २०२४ च्या लेखात त्याचा परामर्श घेतला आहे.) त्यातही मुख्यतः “भारतीय फौजदारी प्रक्रिया कायदा १९७३” हा सेकुलर कायदा असून तो सर्वधर्मियांना सारखाच लागू असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष होता. इथे वर उल्लेखिलेला पंजाब हरयाणा उच्च न्यायालयाचा मुस्लीम अल्पवयीन मुलीच्या विवाहाबद्दलचा निर्णय मार्गदर्शी म्हणून न वापरण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच निर्देश दिले आहेत.

आता यातून पुन्हा एकदा अपरिहार्यपणे संविधानाच्या अनुच्छेद १३ कडे लक्ष वेधले जाते. तो अनुच्छेद असा :

मुलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्युनीकरण करणारे कायदे : (१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, ते अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील.

(२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही. आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा दि. १० जुलै २०२४ चा निकाल आणि केरळ उच्च न्यायालयाचा १५ जुलै २०२४ चा निकाल दोन्ही ऐतिहासिक म्हणावेत असे आहेत. केंद्र सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेऊन एक उच्च स्तरीय तज्ञ समिती नेमावी. ती समिती – मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा (शरियत आधारित) १९३७, मुस्लीम महिला घटस्फोट संरक्षण कायदा १९८६, AIMPLB (अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल Law बोर्ड,) वक्फ कायदा १९९३ , व तत्सम इतर – इत्यादी कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून ते कायदे अनुच्छेद १३ च्या संदर्भात – ते मुलभूत हक्कांशी विसंगत किंवा विरोधी आहेत किंवा कसे – ते निश्चित करून ते रद्द करणे किंवा त्यात योग्य ते बदल करणे ह्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना करील. त्या सूचना तातडीने अमलात आणल्यास संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ यामधील तत्त्वे (कायद्यापुढे सर्व समान, आणि धर्म, जाती इत्यादि वरून भेदभावास मनाई) प्रत्यक्षात उतरतील.

असे झाल्यास, आपण “समान नागरी कायदा” आणण्या आधीच आपल्या त्या दूरगामी ध्येयाच्या अधिक जवळ येऊ. मुळात, विभिन्न व्यक्तिगत कायदे असूनही, जर ते सगळे मुलभूत हक्कांशी कुठेही विसंगत / विरोधी नसतील, तर ते समान नागरी कायद्याच्या दिशेने टाकलेले महत्वाचे पाऊलच ठरेल. “कोणीही व्यक्ती, ही सर्वप्रथम देशाची नागरिक; मागाहून धर्म व इतर बाबी.” – हे पी व्ही कुन्हीकृष्णन यांनी अधोरेखित केलेले तत्त्व, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात , विशेषतः न्यायालयांत भिंतींवर स्पष्ट लिहिले जावे, इतके महत्वाचे आहे. देशाच्या पुढील वाटचालीत ते निश्चितच मार्गदर्शक ठरावे.

श्रीकांत पटवर्धन