न्यायालयात खटल्यांना वारंवार मिळणारी स्थगिती आणि लांबलचक सुनावण्यांमुळे न्यायप्रक्रियेस विलंब होतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कान टोचले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५व्या वर्धापनदिनानिमित्ताने ते बोलत होते.
‘एक संस्था म्हणून सुसंबद्ध राहण्यासाठी आपल्याला विविध आव्हाने ओळखणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कठीण अशा विषयांवरील चर्चेला सुरुवात करावी लागेल. सर्वप्रथम खटल्याला वारंवार मिळणाऱ्या ‘स्थगिती’ संस्कृतीतून आपल्याला सुटका करून व्यावसायिक संस्कृती आपलीशी करावी लागेल. दुसरे म्हणजे लांबलचक सुनावण्यांमुळे न्यायालयीन निर्णयाला उशीर होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. तिसरे म्हणजे, पहिल्या पिढीतील पुरुष, महिला आणि अन्य मागास विभागातील व्यक्ती ज्यांच्यामध्ये काम करण्याची तयारी आहे आणि यश मिळवण्याची क्षमता आहे, त्यांच्यासाठी समान संधी उपलब्ध केली पाहिजे. तसेच, चौथे म्हणजे न्यायालयांना मिळणाऱ्या मोठ्या सुट्ट्या. वकील आणि न्यायाधीशांमध्ये वेळेबाबत काही लवचिकता शक्य होईल का, याचाही विचार केला पाहिजे,’ असे सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले.
हे ही वाचा:
रणजित सावरकरांच्या पुस्तकातून गांधीजींच्या हत्येवर प्रश्नचिन्ह
कॉंग्रेसची भारत जोडो यात्रा म्हणजे राजकीय पर्यटन
लोकसभेपूर्वी राज्यसभेच्या निवडणुकीची तारीख ठरली!
न्यायालयातील सुनावण्या आणि दीर्घकाळ चालणारा खटला यासाठी होणाऱ्या खर्चामुळे कायद्याप्रक्रियेच्या खर्चात वाढ होते, ही चिंतेची बाब असल्याचे निरीक्षण न्या. संजीव खन्ना यांनी मांडले. या पार्श्वभूमीवर काही कल्पक तोडगे काढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्यापैकी सत्र न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, याचाही विचार केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. तसेच, त्यांनी न्यायालयाच्या सुनावण्या साध्या सरळ भाषेत आणि शक्यतो थोडक्यात असाव्यात, या पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेल्या मताला दुजोरा दिला.
न्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीशांप्रमाणे न्यायव्यवस्थेतील सर्वसमावेशकतेवर भर दिला. ‘न्यायपालिका, संसद आणि कार्यकारिणी तिन्ही मिळून विविधतेवर भर देत असून न्यायव्यवस्थेत समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व असावे, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही सक्रिय प्रयत्न करत आहोत आणि आमचे प्रयत्न सुरूच राहतील. तसेच, विविध उच्च न्यायालयांसाठी पदोन्नतीच्या शिफारशी करताना हे लक्षात ठेवावे, अशी कळकळीची विनंती मी विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत करत आहे,’ असेही ते म्हणाले.