ग्राहक व्यवहार विभागाने सोमवारी जाहीर केले की, घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व गॅस मीटरसाठी वापराबापूर्वी चाचणी, पडताळणी आणि अधिकृत शिक्का अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव नव्या मसुदा नियमांमध्ये समाविष्ट केला आहे. यामुळे ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण होईल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात सांगितले की, वापरात असलेल्या मीटरची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे पुनर्पडताळणी (रीव्हेरिफिकेशन) देखील नियमानुसार अनिवार्य असेल.
लीगल मेट्रोलॉजी (जनरल) नियम, २०११ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांचा उद्देश गॅस मोजणीतील अचूकता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे हा आहे. या सत्यापित आणि शिक्कामोर्तब मीटरमुळे अधिक बिल आकारणे किंवा चुकीची मोजणी होणे यावर नियंत्रण येईल, वाद कमी होतील आणि खराब किंवा छेडछाड केलेल्या मीटरविरोधात ग्राहकांना हमीशीर संरक्षण मिळेल.
हेही वाचा..
बंगालमधील हिंदूंच्या हितांचे रक्षण हे कर्तव्य
डॉ. आंबेडकर यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा का दिला?
सिंधुदुर्गातील चार किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी मुंबई विद्यापिठात अध्यासन
अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, ग्राहकांना योग्य बिलिंग, ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ आणि प्रमाणित उपकरणांमुळे देखभाल खर्चात बचत होईल. या नव्या नियमांमुळे गॅस मीटर उत्पादक आणि वितरण कंपन्यांसाठी एक संरचित कार्यप्रणाली विकसित होईल, जी आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय लीगल मेट्रोलॉजी संघटनेच्या मानकांशी सुसंगत असेल.
मसुदा नियम तयार करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (IILM), रीजनल रेफरन्स स्टँडर्ड लॅबोरेटरी (RRSL), उद्योगतज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी ग्राहक संघटनांचे (VCOs) प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तसेच, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ला मसुद्याची तपासणी आणि तांत्रिक सल्ला देण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
हे मसुदा नियम उत्पादक, चाचणी प्रयोगशाळा, सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन (CGD) कंपन्या आणि राज्य लीगल मेट्रोलॉजी विभागांसह सर्व संबंधित पक्षांमध्ये प्रसारित करण्यात आले. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, हितधारकांबरोबर अनेक बैठकांद्वारे आणि आंतरविभागीय सल्लामसलतीच्या माध्यमातून नियामक गरजांमध्ये आणि अंमलबजावणी सुलभतेत योग्य तो समतोल राखत नियम तयार करण्यात आले. या सविस्तर विचारांनंतर नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, उद्योग आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुकूलनासाठी एक संक्रमणकालीन कालावधी (Transitional Period) सुद्धा देण्यात आला आहे.
