आंध्र प्रदेशमधील तेलगु देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कारभार स्वीकारताच कामकाजाला सुरुवात केली आहे. माजी मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या निवासस्थानानंतर आता त्यांच्या पक्षाचे वायएसआरसीपीचे ताडेपल्ली येथील मध्यवर्ती कार्यालय शनिवार, २१ जून रोजी सकाळी बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले.
लोकसभा निवडणुकीसोबतच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्राबाबू नायडू यांनी दमदार कामगिरी करत विजय मिळवला. यापूर्वी १५ जून रोजी, हैदराबाद महानगरपालिकेने वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांच्या लोटस पॉन्ड निवासस्थानाशेजारील फूटपाथवरील बेकायदेशीर बांधकाम पाडले होते. आंध्रप्रदेश सरकारच्या कारवाईला जगनमोहन रेड्डी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला मोडतोड थांबवण्याचे आदेश दिले होते. अशातच शनिवारी सकाळी प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने बुलडोझरसह कार्यालयाजवळ दाखल झाले आणि काही वेळातच त्यांनी वायएसआरसीपीचे ताडेपल्ली येथील पक्षाचे कार्यालय जमीनदोस्त केले. या कारवाईवर वाय.एस.आर. काँग्रेस पक्षाने हे सूडाचे राजकारण असल्याचे म्हटले आहे.
आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत नायडूंना प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने १७५ सदस्यीय विधानसभेत १६४ जागा जिंकल्या आहेत. यामध्ये टीडीपीला स्वबळावर १३५ जागा मिळाल्या आहेत. वायएसआर काँग्रेसला केवळ ११ जागा मिळाल्या आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांनी मित्रपक्ष जनसेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांना उपमुख्यमंत्री केले आहे.
#WATCH | CORRECTION | Amaravati, Andhra Pradesh: YSRCP's under-construction* central office in Tadepalli was demolished today early morning. As per YSRCP, "TDP is doing vendetta politics.
The demolition proceeded even though the YSRCP had approached the High Court the previous… pic.twitter.com/mwQN1bEXOr
— ANI (@ANI) June 22, 2024
हे ही वाचा:
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना दोन दिवसीय भारत दौऱ्यावर!
१२ मिराज-२००० लढाऊ विमानांच्या खरेदीबाबत भारत-कतार दरम्यान चर्चा!
अटल सेतूवर भेगा पडल्याचे वृत्त खोटे!
अमेरिकेत किराणा दुकानात झालेल्या गोळीबारात तिघांचा मृत्यू, १० जण जखमी!
सीआरडीए आणि एमटीएमसी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वायएसआरसीपी कार्यालय पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवर बांधले जात होते. जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआरसीपी सरकारच्या काळात बोटयार्ड बांधण्यासाठी वापरण्यात येणारी जमीन नाममात्र रकमेवर भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. सीआरडीए आणि एमटीएमसीची मंजुरी न घेताच बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे.