चंडीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपायुक्तांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसलेल्या नवीन निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास सांगितले.
‘चंडीगड विधानसभेत घडलेल्या घोडे-व्यापारामुळे आम्हाला दुःख झाले आहे. घोडेबाजाराचा हा प्रकार बंद झाला पाहिजे आणि त्यामुळेच उद्याच आम्हाला मतपत्रिका पहायच्या आहेत,’ असेही खंडपीठाने नमूद केले.३० जानेवारी रोजी झालेल्या चंडिगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने विजय मिळवून काँग्रेस-आप युतीचा पराभव केला. निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांच्यावर ‘फसवणूक आणि बनावटगिरी’ केल्याचा आरोप करून ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने मतदान घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी निवडणुकीच्या निष्पक्षतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
अनिल मसिह हे सीसीटीव्हीकडे पाहताना मतपत्रिकेवर खाडाखोड करत असतानाचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत मतपत्रिका आणि मतमोजणीचा व्हिडिओ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मतपत्रिकेत खाडाखोड केल्याबद्दल निवडणूक अधिकाऱ्यावर खटला चालवला पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यालाही फटकारले.
हे ही वाचा:
‘फारुख अब्दुल्ला मोदींना भेटत असत!’
अफगाणिस्तानात जिवंत लोकांचे फोटो काढण्यास मनाई
अखिलेश म्हणाले, जागावाटपाचा निर्णय झाल्यानंतरच समाजवादी ‘न्याय यात्रेत’ सहभागी होईल!
‘अश्विनचा घरी परतण्याचा निर्णय योग्यच!’
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल मसिह यांना सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष खंडपीठासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. सोमवारी खंडपीठाने त्याला व्हिडिओबद्दल विचारले आणि तो सीसीटीव्ही का पाहात आहेत, असे विचारले. त्यावर ज्या मतपत्रिका खराब झाल्या होत्या, त्यांच्यावर मी केवळ खुणा करत होतो. इतके कॅमेरे होते की मी केवळ त्यांच्याकडे बघत होतो,’ असे स्पष्टीकरण मसीह यांनी दिले.
त्यानंतर खंडपीठाने त्यांना विचारले की, त्याने मतपत्रिकांवर का चिन्हांकित केले, तेव्हा खराब झालेल्या मतपत्रिका अन्य मतपत्रिकांत मिसळू नयेत, म्हणून त्यावर खुणा केल्या, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र ‘त्यावर तुम्ही फुली का मारली, या प्रकरणी तुमच्यावर खटला चालवावा लागेल. लोकशाही पद्धतीने होत असलेल्या निवडणुकीत या प्रकाराला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,’ अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
