प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील राजपथावर होणाऱ्या संचलनात महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने ही परवानगी नाकारल्याचे समजते. २६ जानेवारीला राजपथावर होणाऱ्या संचलनात देशातील प्रत्येक राज्याच्या संस्कृतीचे प्रतिक असणारे चित्ररथ सहभागी होत असतात. यामध्ये विविध राज्यांच्या चित्ररथांना प्रत्येकवर्षी ठराविक निकषांनुसार संधी दिली जाते. परंतु, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली आहे.
महाराष्ट्रातील जैवविविधतेची मानके या विषयावर आधारित यंदाचा चित्ररथ होता. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ आणि बिहारच्या चित्ररथाला केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. सुरक्षेचे कारण देत संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी नाकारल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडसाठी संरक्षण मंत्रालयाची संपूर्ण जबाबदारी आहे. संरक्षण मंत्रालय या सर्व कार्यक्रमाची व्यवस्था, सुरक्षा, परेड, चित्ररथ इत्यादी पाहतात. निवड प्रक्रियेच्या मदतीने या चित्ररथांची निवड केली जाते.
हे ही वाचा:
शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांचे निधन
ख्रिश्चन धर्म स्वीकारा; भेटवस्तूची आमिष दाखवून शिक्षकाची शिकवण
१९९३ मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी सलीम गाझी याचा कराचीत मृत्यू
उच्च न्यायालयाने फेटाळला नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन
महाराष्ट्राने २०१५मध्ये ‘पंढरीची वारी’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ साकारला होता. तर २०१८ मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ साकारला होता. या दोन्ही चित्ररथांनी प्रथम क्रमांक पटकावला होता. यापूर्वी १९८० मध्येही शिवराज्याभिषेक या विषयावरील चित्ररथाला प्रथम पुरस्कार मिळाला होता. १९८३ साली ‘बैलपोळा’ या विषयावरील चित्ररथ सर्वोत्तम ठरला होता. त्यानंतर १९९३ ते १९९५ अशी सलग तीन वर्षे अनुक्रमे गणेशोत्सव, शताब्दी, हापूस आंबे आणि बापू स्मृती या चित्ररथांना प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला होता.
