मणिपूरमधील परिस्थिती अधिकाधिक चिघळत आहे. मैती समाजाच्या एका गटाने मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. ‘लोकांच्या जीवाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मैती सिव्हिल सोसायटीने मुख्यमंत्र्यांवर ‘अनिश्चित काळासाठी सामाजिक बहिष्कार’ टाकला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने शनिवारी उशिरा ८०० जवानांना मणिपूरला पाठवले आहे.
याच गटातील महिलांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर जमून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊ नये, असे म्हणत त्यांचे राजीनाम्याचे पत्र फाडून टाकले होते. त्याचवेळी एनडीएमधील घटक पक्ष असलेल्या कुकी पीपल्स अलायन्सने बिरेन सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. या पक्षाचे दोन आमदार आहेत. मात्र त्याचा सरकारच्या स्थैर्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
एनडीएचे घटक पक्ष असलेल्या कुकी पीपल्स अलायन्स (केपीए)च्या दोन आमदारांनी मणिपूरमधील मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा काढून घेतला आणि रविवारी एका पत्राद्वारे राज्यपाल अनुसुईया उईके यांना त्यांचा निर्णय कळवला. तथापि, सरकारच्या स्थैर्यावर याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. मणिपूरच्या ६० सदस्यीय विधानसभेत तब्बल ५२ आमदार हे सत्ताधाऱ्यांसोबत असून त्यातील भाजपचेच ३७ आहेत.
भाजपला इतर १५ आमदारांचा पाठिंबा आहे, ज्यात नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी), नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) आणि एक अपक्ष यांचा समावेश आहे. १० नागा आमदार, १० कुकी आमदार आणि उर्वरित प्रतिनिधी मेईती समुदायाचे आहेत. विरोधी पक्षात काँग्रेसचे पाच आमदार आणि एक जनता दलाचा (सं)आमदार आहे. तर, केपीएने सध्याच्या जातीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला दिलेला पाठिंबा मागे घेतला.
हे ही वाचा:
राममंदिरासाठी बनवले विक्रमी ४०० किलो वजनाचे कुलूप
पतीच्या जेवणात जडीबुटी कालवली, पत्नीसह तिघांवर गुन्हा दाखल
राहुल गांधींना वायनाड मतदारसंघातील खासदारकी पुन्हा बहाल
चांद्रयान लागले कामाला; चंद्राचे फोटो पृथ्वीवर पाठवले
आपत्कालीन विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल सिव्हिल सोसायटी सरकारवर बहिष्कार टाकणार आहे. कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपूर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआय) या अनेक इम्फाळ-आधारित नागरी संस्थांची एक छत्री संस्था असलेल्या समन्वय समितीने राज्य सरकारचे तातडीचे अधिवेशन बोलावण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रविवारी येथील संस्थेच्या कार्यालयात एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, निमंत्रक जितेंद्र निंगोम्बा म्हणाले की, सध्याच्या गोंधळावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी ५ ऑगस्टपूर्वी आपत्कालीन विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याच्या मागणीकडे सरकारने लक्ष न दिल्याने ते निराश झाले आहेत. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही उपक्रमांना संस्था सहकार्य करणार नाही. “आम्ही विधानसभेचे तातडीचे अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारने आमच्या विनंतीवर कारवाई केली नाही. यामुळे आम्हाला बहिष्कार घालण्यास भाग पाडले,’ असे निंगोम्बा म्हणाले.