पिकांना किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी देण्याच्या मुद्द्यावर रविवारी चंदीगडमध्ये शेतकरी नेते आणि तीन केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकीच्या चौथ्या फेरीत केंद्र सरकारने आणखी चार पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने तांदूळ आणि गहूच्या व्यतिरिक्त मसूर, उडिद, मका आणि कापूस या पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला गेला. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) आणि भारतीय कापूस निगम (सीसीआय) यांच्याशी पाच वर्षांचा करार करावा लागेल.
सोमवारी याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्राच्या या प्रस्तावावर बैठकीला उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितले. सुमारे पाच तास चाललेल्या या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी बैठकीची चौथी फेरी सकारात्मक झाल्याचे सांगितले. पंजाब आणि हरियाणातील घटत्या भूजल स्तराला वाचवण्यासाठी पिकांचे वैविधीकरण गरजेचे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीला गोयल यांच्यासह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कृषी मंत्री गुरमितसिंग खुड्डिया उपस्थित होते.
२४ फेब्रुवारीपर्यंत इंटरनेटबंदी
केंद्र सरकारने हरियाणा सीमेलगतच्या पंजाबमधील पटियाला, एसएएस नगर, भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर आणि फतेहगढ साहिब येथील इंटरनेटवरील बंदीत २४ फेब्रुवारीपर्यंत वाढ केली आहे. तर, हरियाणातील अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद आणि सिरसा जिल्ह्यांतही मोबाइल इंटरनेट बंदी आणि एकापेक्षा जास्त जणांना एसएमएस पाठवण्यास बंदी आहे.
हे ही वाचा:
“शिवरायांच्या रणनीतीला रक्ताचा वास नसून मानवतेचा सुगंध”
माजी मंत्री रजनी सातव यांचे निधन
भारताचा इंग्लंडविरुद्ध ऐतिहासिक विजय
आणखी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू
शेतकरी आंदोलनादरम्यान आणखी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. संगरूरच्या खनौरी सीमेवर बसलेल्या कांगथला (पटियाला)चे शेतकरी मंजीत सिंग यांना सिव्हिल रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र तिथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. तत्पूर्वी गुरदासपूरच्या बटाला येथील एक शेतकरी आणि सुरक्षारक्षकाचा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाला.