केंद्राच्या धोरणामुळे होत आहेत शहरे ‘स्मार्ट’

केंद्राच्या धोरणामुळे होत आहेत शहरे ‘स्मार्ट’

देशामध्ये स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत ४८ हजार कोटींच्या निधीमधून २ हजार ७८१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. महाराष्ट्रातील नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुण्यासह आठ शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झाली आहे. महाराष्ट्रातल्या या स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारने २१२८.२३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी या शहरांनी १९२०.९२ कोटी रुपये (९० टक्के) निधी आधीच उपयोगात आणला असल्याची माहिती गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने राज्यसभेत देण्यात आली.

केंद्र सरकारने १०० शहरांचा स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी स्मार्ट सिटी अभियान २५ जून २०१५ ला हाती घेतले. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर आणि ठाणे या ८ शहरांची स्मार्ट सिटी म्हणून विकास करण्यासाठी निवड झाली आहे.

पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०१६ ते जून २०१८ या काळात ४ फेऱ्यांमधून १०० स्मार्ट सिटीची निवड करण्यात आली. निवड झाल्यापासून या शहरांनी लक्षणीय प्रगती दर्शवली आहे. ९ जुलै २०२१ पर्यंत या शहरांनी १ लाख ८० हजार ८७३ कोटी रुपयांच्या ६०१७ प्रकल्प निविदा काढल्या त्यापैकी १ लाख ४९ हजार २५१  कोटी रुपयांच्या ५३७५ प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले. तर, यापैकी ४८१५० कोटी रुपयांचे २७८१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. निवड झाल्यापासून ५ वर्षात हे प्रकल्प स्मार्ट सिटी पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा आहे.

हे ही वाचा:

…आणि डॉक्टरच्या खात्यातून गायब झाले पैसे

दक्खनच्या राणीला विस्टाडोमचा मुकुट

संपूर्ण अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात जाण्याचा धोका वाढला

एसटीचे कर्मचारीही थकले आणि त्यांचे वेतनही

केंद्र सरकारने केंद्राचा हिस्सा म्हणून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना २३९२५ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापैकी २०४१०.१४ कोटी (८५%) रक्कम स्मार्ट सिटीनी उपयोगात आणली आहे.

Exit mobile version