काँग्रेसच्या कार्यकाळात ज्या १२३ मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात देण्यात आल्या होत्या त्या परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या मालमत्तांसंदर्भात विश्व हिंदू परिषदेनेही वेळोवेळी आक्षेप घेतला होता. संसदेसमोर असलेल्या जामा मशिदीलाही ही नोटीस देण्यात आली आहे. सोमवारी या मशिदीची पाहणी करण्यात येईल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हटले आहे.
शुक्रवारी ही नोटीस मशिदीवर लावण्यात आली होती. त्यावर नमूद केले आहे की, या पाहणी दरम्यान सगळी कागदपत्रे, नकाशे तयार ठेवावेत, जेणेकरून मशिदीच्या व्यवस्थापनाला आपले दावे सिद्ध करता येतील. दरम्यान मशिदीचे इमाम मुहीबुल्ला नदवी यांनी म्हटले आहे की, मशिदीला कोणताही धोका नाही. आमच्याकडे सगळी कागदपत्रे आहेत. नदवी यांनी पत्रकारांनाही या पाहणी दौऱ्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
२०१४मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर समिती स्थापन करून या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने नोटीस बजावत या सर्व मालमत्तांना आपापली कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितली आहेत. संसद भवनाच्या समोर असलेल्या जामा मशिदीलाही ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
मिझोराममध्ये रेल्वे पूल कोसळून १७ कामगारांचा मृत्यू
कांद्याचा प्रश्न मिटला, लासलगाव, सोलापूरमध्ये लिलाव सुरू
प्रज्ञानंद- कार्लसन पहिला डाव बरोबरीत
अँटिलिया स्फोटके, मनसुख हत्याकांड प्रकरणी प्रदीप शर्माला जामीन मंजूर
दरम्यान, यावर्षी मे महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने या वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या १२३ संपत्तींची पाहणी करण्याच्या केंद्राच्या मागणीला हिरवा कंदिल दाखवला होता. या पाहणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली जात होती, ती दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
१७ फेब्रुवारी २०२३रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्र्यांनी दिल्लीतील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या नाहीत असा दावा त्यात करण्यात आला होता. या मालमत्तांमध्ये मशिदी, दर्गे, कब्रस्तान यांचा समावेश आहे. काँग्रेसशासित यूपीए सरकारने याआधीच्या आपल्या सरकारच्या काळात या सगळ्या मालमत्ता वक्फ बोर्डाला दिल्याचा आऱोप होता. विश्व हिंदू परिषदेने या मालमत्तांबाबत आक्षेप नोंदविला होता.
