सीबीएसई म्हणजेचं केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्डाच्या आणि आयसीएसई बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी पार पडली.कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई, आयसीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका ऍडव्होकेट ममता शर्मा यांनी केली होती. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या बेंच समोर आता गुरुवारी सुनावणी होईल.
Centre tells Supreme Court that it will take a final decision on the issue of conducting or cancelling class XII CBSE, ICSE Board exam in two days and seeks time till Thursday to place its decision before the court
— ANI (@ANI) May 31, 2021
ममता शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी सुरु झाली. यामध्ये युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडियानंन ५२१ विद्यार्थ्यांच्या वतीनं इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केली. ममता शर्मा यांनी सीबीएसईनं बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली आहे. तर, इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यावतीनं माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा संदर्भ देण्यात आला. १५ जुलै ते २६ ऑगस्ट दरम्यान आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा विद्यार्थ्यांवर वैद्यकीय आपत्ती ओढावणाऱ्या ठरतील. ऑफलाईन पद्धतीनं परीक्षा घेऊ नये, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
सुप्रीम कोर्टात एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकार दोन दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय घेईल असं सांगितल.यावर सुप्रीम कोर्टानं गेल्या वर्षीचं धोरण का बदलण्यात आलं याविषयी समपर्क कारणं द्यावीत, असं देखील सांगितलं. केंद्र सरकार दोन दिवसांत परीक्षांबाबत निर्णय घेईल, त्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं आम्हाला गुरुवारपर्यंत वेळ द्यावा, अशी विनंती के के वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानं ही विनंती मान्य करत सुनावणी गुरुवारपर्यंत स्थगित केली.
हे ही वाचा:
ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि मंत्री मोर्चे काढत होते
महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट?
मेट्रो २अ, मेट्रो ७ ची चाचणी आज
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डाची १२ परीक्षा रद्द करणे किंवा ऑफलाईन पद्धतीनं आयोजित करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमना यांना ३०० विद्यार्थ्यांनी पत्र लिहिलं होतं. विद्यार्थ्यांनी कोरोनाची दुसरी लाट आणि म्युकर मायकोसिसचा वाढता धोका या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश यांनी लक्ष घालावं, असं देखील म्हटलं होतं.
