शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याबाबतचा निकाल निवडणूक आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी दिला. त्या निकालाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सदर याचिकेवर ३१ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
या संदर्भातील याचिकेत निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच विधीमंडळ पक्षातील फुटीला पक्षातील फूट समजणे चुकीचे असल्याचेही म्हटले आहे.
दरम्यान ठाकरे गटाने दाखल केलेली याचिका सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी दाखल करून घेत ती सूचीबद्ध केली आहे. या याचिकेवर ३१ जुलै रोजी याची महत्त्वाची सुनावणी होईल, असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे. याचिकाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वकील अमित अनंत त्रिवेदी यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देखील या संदर्भात दिलेले आहेत.
ठाकरे गटाने काय म्हटले आहे याचिकेत
ठाकरे गटाने याचिकेतून केला आहे की, एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर चुकांनी भरलेला असून आयोगाने चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ नुसार दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. आयोगाने विधीमंडळ पक्षातील फुटीला पक्षातील फूट म्हणून स्विकारणे चुकीचे आहे. तसेच पक्षविरोधी कारवायांमुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते, याकडेही निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले आहे. २०१८ साली शिवसेना पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत अध्यक्षांना बरेच अधिकार देण्यात आले होते. मात्र पक्षाच्या घटनेतील बदलाबाबत अधिकृतपणे माहिती देण्यात आली नसल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
हे ही वाचा:
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या कामासाठी पिंडवाराचे १००० कारागीर लागले कामाला
१९ बंगल्यांशेजारी ठाकरेंच्या आशीर्वादाने उभारलेल्या अनधिकृत रिसॉर्टवर हातोडा पडणार
धक्कादायक! गोरेगावमध्ये रिक्षात महिलेवर अतिप्रसंग
महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच चालती फिरती तपासणी रुग्णवाहिका; आमदार गीता जैन यांचा उपक्रम
गेल्या वर्षी शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर बंडखोरी करत एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर दावा केला. प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नाव आणि पक्ष चिन्ह शिंदेंना दिले आणि ठाकरे गटाला नवे चिन्ह आणि नवे नाव निवडण्यास सांगितले.
निवडणूक आयोगाचा निकाल
सदर निकालात निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेने जे अधिकार दिलेले आहे. त्या अधिकाराचा वापर करत हा निकाल दिल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यघटनेतील कलम ३२४ अंतर्गत राज्यघटनात्मक संस्था निवडणूक आयोग तसा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी त्या कलमाचा आधार घेऊन उपलब्ध पुरावे आणि कक्ष याच्या आधारावर पक्षाचे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले आहे.
