अमेरिकन निवडणुकीत वाढलेले ध्रुवीकरण आणि निवडणूक प्रक्रियेत बदलांची आवश्यकता ही सहा जानेवारीच्या कॅपिटल हिंसाचारा मागची मुख्य कारणे आहेत. या घटनेने १८१२ च्या आठवणीं ताज्या झाल्या, जेव्हा इंग्रज सैन्याने अमेरिकन काँग्रेसची इमारत जाळून बेचिराख केली होती.
अमेरिकन राष्ट्रीय निवडणुकीनंतर येणारी ६ जानेवारी तारिख संविधानिक प्रक्रियेसाठी आरक्षित असते. १ वाजता नवनिर्वाचित हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह आणि सिनेटचे संयुक्त सत्र वॉशिंग्टन मधल्या ऐतिहासिक कॅपिटल इमारतीत होते (स्थापना:- १८००). राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या विजयी उमेदवारांची नवे जाहीर करण्याआधी इलेक्टॉरल कॉलेजच्या मतांची मोजणी करणे हा या मागचा मुख्य उद्देश असतो. अनेकदा ही प्रक्रिया निव्वळ औपचारिकता असते कारण नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी मतदान झाल्यानंतर पुढल्या ४१ दिवसांत प्रथम पसंतीच्या मतांचा निकाल पूर्णपणे स्पष्ट झालेला असतो.
नोंदणीकृत प्रौढ मतदारांच्या प्रथम पसंतीच्या मतांच्या आधारे इलेक्टोरल कॉलेज निश्चित होते. हे इलेक्टर्स आपापल्या राज्यात राजधानीच्या ठिकाणी राष्ट्राध्यक्ष आणि उप्राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी मतदान करतात. या ५३८ इलेक्टर्सची निवड पक्षीय दृष्टिकोनातून झालेल्या पसंती मताने होत असल्याने ह्याचा निकालही स्पष्टच असतो. हा निकाल इतका स्पष्ट असतो की अनेकदा इलेक्टोर्स स्वतःच मतमोजणी करून सहा प्रमाणपत्र देतात जी पुढे पोस्टाने निरनिराळ्या संविधानिक समित्यांना पाठवण्यात येतात. यात सगळ्यात महत्वाचा असतो उपराष्ट्राध्यक्ष, जे सिनेटचे उपाध्यक्ष असतात. पुढच्या नऊ दिवसांत सर्व संविधानिक समित्यांना सर्व प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक असते. ६ जानेवारी रोजी उपराष्ट्राध्यक्ष सिनेट मध्ये संयुक्त अधिवेशनात सर्व सर्टिफिकेट्स खुली करतात आणि मोजणीसाठी देतात. प्रत्येक राज्याचा अधिकृत निकाल हाती आल्यावर त्याविरोधात आक्षेप नोंदवायची तरतूद असते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून प्रत्येकी किमान एका सदस्याने लिखित स्वरूपात आक्षेप नोंदवणे गरजेचे असते. जर त्या आक्षेपात प्रथमदर्शनी काही तथ्य आढळले तर त्याबद्दल संसदेत जास्तीत जास्त दोन तासांसाठी चर्चा करून त्यावर मतदान होते आणि पुन्हा संयुक्त अधिवेशनात एकत्र येऊन या मतदानाचा निकाल जाहीर केला जातो. पण आक्षेप वैध असला तरीही त्याचा कितपत उपयोग होईल याची शंकाच असते. कारण यासाठी मतांच्या पुनर्मोजणीची आदेश देणे याची संभवता नसतेच, कारण त्याने थेट इलेक्टॉरल कॉलेजलाच आव्हान दिले जाते. मतांच्या आकडेवारीत फरक पडला तरी त्याने इलेक्टॉराल कॉलेजमध्ये फरक पडेल असे नाही. अशी ताजी दोन उदाहरणे आहेत जिथे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या उमेदवाराला त्यांच्या विरोधी उमेदवारापेक्षा कमी मते मिळाली होती. जॉर्ज बुश(२०००) आणि डोनाल्ड ट्रम्प(२०१६).
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या आशा उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्स यांनी पेन्सलवेनिया आणि टेक्सास सारख्या अटीतटीच्या शहरांमधील इलेक्टोरल कॉलेजचे निकाल प्रमाणित न करण्यावर होत्या. आत्ताच्या ४३५ सदस्यांच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज मध्ये २२२ सदस्यांसह डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे आणि २११ रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य आहेत तर २ जागा रिक्त आहेत. मतदानाच्या बाबतीत दोन्ही पक्षांवर व्हिपचे बंधन असते. त्यामुळे मतमोजणीवरचा कोणताही आक्षेप संसदेतील मतदानात टिकणारा नाही. १०० सदस्यांच्या सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. पण उपराष्ट्राध्यक्षांनी स्वतःचे वजन वापरले तरीही एका सभागृहातील बहुमत अपुरे आहे. त्यात अनेक लढतींमध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना दिलासा न दिल्याने कुठल्याही आक्षेपाचा फायदा होणार नव्हताच. ट्रम्प समर्थक हे निकाल स्वीकारायच्या मानसिकतेत नव्हते. संविधानिक कार्यपध्दतीबद्दलही त्यांची दिशाभूल करण्यात आली होती. ‘कॅपिटल उठाव’ यशस्वी न होणे हा त्यांचा वैयक्तिक पराभव होता.
त्यातले बहुतांश आंदोलक हे हिंसेच्या उद्देशाने आले नव्हते. पण एनरिक टारिओ ज्युनिअरच्या ‘नेतृत्वाखालील टोकाच्या उजव्या ‘प्राऊड बॉईज’ या समूहाचे मनसुबे मात्र वेगळे होते. कॅपिटल हिल येथे झालेल्या हिंसेने काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे बहुमूल्य जीव तर घेतलेच पण अमेरिकन लोकशाहीची मान शरमेने खाली घातली. यात ‘ट्रम्प यांचा सहभाग होता का?’ हा तपासाचा विषय आहे. पण अमेरिकन निवडणुकीत झालेल्या धृवीकरणाचा हा परिणाम आहे हे निश्चित!
गेल्या काही काळात पक्षीय संघर्ष हे अधिक तीव्र झाले आहेत. ‘प्यु’ या संस्थेच्या मधील एका अहवालानुसार, अमेरिकेतील बहुतांश नागरिकांना असे वाटते की अमेरिकन समाज हा गरीब-श्रीमंत (२९%), काळे- गोरे (२७%), शहरी-ग्रामीण (१३%), तरुण-वृद्ध (१२%) या सर्वांपेक्षा रिपब्लिकन-डेमोक्रॅट्स (६४%) या पक्षीय पातळीवर जास्त विभागलेला आहे.
हे ध्रुवीकरण ह ट्रम्प किंवा जॉर्ज बुश ज्युनियर यांच्या काळात सुरु झालेले नाही. १५० वर्षांपेक्षा जास्त काळाचा इतिहास असणारे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट हे पक्ष एकमेकांपेक्षा वेगळे नसून बऱ्याच प्रमाणात सारखेच आहेत.
१९८० पासून त्यांच्या पक्षीय नेतृत्वांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांना धरून मतभेद सुरु झाले. अमेरिकेत येणाऱ्या बाहेरील लोकांवर बंधने घालणे, सैन्यावर जास्त प्रमाणात खर्च करणे, हेल्थ केअर सारखे सामाजिक उपक्रम बंद करणे, उद्योगपतींना कर सवलती देणे याला रिपब्लिकन पक्ष समर्थन देतो. व्यवसायांवर सरकारी निर्बंध असण्याला त्यांचा विरोध आहे. यात पर्यावरण कायद्यांचाही समावेश आहे.
दुसऱ्या बाजूला डेमोक्रॅटिक पक्ष लोकशिक्षण, सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा यावर अधिक खर्च करण्याचे समर्थन करतो, तर सैन्यावर खर्च कमी करावा असे मानतो. उद्योगांवर निर्बंध असावेत, उत्पन्नाची असमानता, बंदूक विकत घेण्यावर निर्बंध असेही डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मत आहे. इस्लामिक दहशतवादाचे वाढलेले स्तोम हा दोघांमधील मतभेदाचा महत्वाचा बिंदू ठरला आहे. रिपब्लिकन पक्ष हा डेमोक्रॅट्सच्या तुलनेत त्या मुद्द्याला अधिक महत्व देतो.
१८ व्या शतकातील अमेरिकेच्या शिल्पकारांनी पक्षीय पातळीवरच्या निवडणूक प्रक्रियेची कल्पनाच केली नव्हती. पक्षीय बांधिलकी मूळ अमेरिकेची कल्पनाच मोडीत काढेल असे त्यांचे मत होते. राजकीय पक्ष विशेषतः रिपब्लिक आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष हे १९ व्या शतकात अस्तित्वात आले. देशाच्या राजकीय जीवनाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी त्याचे नक्कीच फायदे होते पण काही तोटेसुद्धा होते. पण अमेरिकेची निवडणूक प्रक्रिया हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यात त्वरेने सुधारणा करण्याची गरज आहे. श्रीमती पिप्पा नॉरिस यांनी या विषयाचा सतत पाठपुरावा केला आहे. त्या ‘केनेडी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट’ मध्ये तुलनात्मक राजकारण विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. त्यांनी जगभरातील निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी ‘इलेक्टोरल इंटेग्रिटी प्रोजेक्टची’ स्थापना केली आहे. नॉरिस यांच्या “व्हाय अमेरिकन इलेक्शन्स आर फ्लॉड अँड हाऊ टू फिक्स देम” या पुस्तकात भारतीय माणसाचे लक्ष कशावर जात असेल तर ते म्हणजे निवडणूक आयोगासारख्या एखाद्या यंत्रणेचा अभाव ज्यामुळे अमेरिकन निवडणूका निपक्षपाती आणि साचेबध्द पद्धतीने होतील. सध्या अमेरिकेत अस्तित्वात असलेला फेडरल निवडणूक आयोग हा फक्त प्रचार निधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आहे. अमेरिकेत भारताप्रमाणे निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया समान नाही, ती राज्यानुसार बदलते.
नॉरिस यांच्या मते, “नागरिकांना त्यांच्या निवडीची योग्य माहिती नसते. मतदानाला रक्तपाताची किनार असते. मतपेट्या काबीज केल्या जातात. मतमोजणीशी खेळ होतो. विरोधी पक्ष माघार घेतात. उमेदवार जनमत स्वीकारत नाहीत. सरकारी अधिकारी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करतात.मतदार याद्या जुन्या आहेत. उमेदवार मतखरेदी करतात. भेटवस्तू वाटतात.. निवडणूकीचे वातावरण कायमच सत्ताधऱ्यांना साहाय्यक ठरते. काळ्या पैशाने प्रचार राबवला जातो. राजकीय निधीचे कायदे उपयोगी नाहीत. असक्षम स्थानिक अधिकार्यांकडे मतपत्रिकांची कमतरता असते. प्रचार फेऱ्यांचे रूपांतर दंगलीत होते. महिला उमेदवारांना भेदभाव सहन करावा लागतो. सांस्कृतिक अल्पसंख्यांकांना अत्याचाराचा सामना करावा लागतो. मतदानयंत्र बंद पडतात. मतदानाच्या रांगा संपता संपत नाहीत. मतपेट्यांची टाळी तोडली जातात. नागरिक एकापेक्षा जास्त वेळी मतदान करतात.” इत्यादी.
भारतात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद या सर्व प्रकारच्या निवडणूक घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. निवडणूक आयोग ही एक संविधानिक संस्था आहे. निवडणुकीचे परिपत्रक काढल्यापासून राष्ट्रपतींना विजयी उमेदवारांची अंतिम यादी राष्ट्रपतींना पाठवण्यापर्यंत विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांचा कुठेच समावेश होत नाही. पराभूत उमेदवार निकालाविरोधात कोर्टात याचिका करून दाद मागू शकतो.
अमेरिका ही आधुनिक जगातील सर्वात जुनी लोकशाही आहे. ती जगातील दुसरी सर्वात मोठी लोकशाहीसुद्धा आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगातील सर्वात प्रगत देश असूनही त्यांनी अजून इलेकट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) किंवा ई-मतपत्रिकांचा स्वीकार केला नाही, जो केला तर मतपत्रिका आणि पोस्टल मतपत्रिका यांची सरमिसळ होण्यासारखे प्रकार टळतील आणि मतदानप्रक्रिया जलद होऊन मतमोजणी लवकर होईल.
अमेरिकेत तीन प्रकारच्या राष्ट्रीय निवडणूका होतात. दर चार वर्षांनी राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठी, दर दोन वर्षांनी हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हज च्या ४३५ जागांसाठी आणि दर दोन वर्षांनी सिनेटच्या एक तृतीयांश जागांसाठी. या निवडणुकांसाठी समान नियम आणि प्रक्रिया विकसित करणे अमेरिकेची बरीच डोकेदुखी कमी करू शकेल.
२४ ऑगस्ट १८१४ रोजी चेसापेक उपसागरातून पॅटकसन्ट नदीकडे जाणारे ब्रिटिश सैनिक वॉशिंग्टन डीसीमध्ये घुसले आणि व्हाईट हाऊस आणि कॅपिटल हिलला आग लावली. यामुळे अमेरिकेला त्यांच्या विधिमंडळाची जागा तात्पुरती बदलावी लागली होती. ६ जानेवारी रोजी अमेरिकन नागरिकांनीच कॅपिटल हिल येथे हिंसा करत अमेरिकेची मान पुन्हा एकदा शरमेने खाली घातली.
(लेखक हे दिल्ली स्थित संशोधक असून लेखातील मते त्यांची वैय्यक्तिक आहेत)
