मराठा समाजाच्या तरुणांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी एसईबीसी प्रवर्गातंर्गत लागू करण्यात आलेलं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जुलै २०२१ चा अध्यादेश (जीआर) शुक्रवार, २९ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनाकडून मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी ईडब्लूएस आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यानुसार त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी राज्य सरकारने जुलै २०२१ च्या नव्या अध्यादेशानुसार दिली.
या अध्यादेशान्वये महावितारण नोकर भरतीसाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार महावितरण नोकर भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणात लाभ देण्यात येऊ नये, अशी विनंती करणार्‍या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. दरम्यान उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीला अंतरीम स्थगिती दिल्यानं महावितरण कंपनीनंही नोकर भरती सुरू करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला.
हे ही वाचा:
टॉप पाच आमदारांमध्ये अतुल भातखळकर
बाळासाहेबांचे नातू निहार ठाकरे एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने
“तरुण देशाचे तर भारत जगाच्या विकासाचे इंजिन”
पोलिसांच्या जीर्ण झालेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे आदेश
महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या विनंती याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. तर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार जारी केलेल्या नोकर भरतीला विरोध करणार्‍या ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या याचिका मंजूर केल्या. त्यामुळे महावितरण नोकर भरतीत आता मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणापासून आता वंचित राहावं लागणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचं आव्हान हे शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर असणार आहे.
