आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा असलेला माणूस चांगला की वाईट याविषयीचे मतप्रदर्शन न्यायालयात कधी केले जात नाही. तिथे होतो तो फक्त न्याय. कायद्याच्या कसोटीवर पारखून एखादी व्यक्ती गुन्हेगार आहे की नाही, यावर न्यायालय शिक्कामोर्तब करते. आरोपी असलेली व्यक्ती भलेही किती चांगली असेल अथवा वाईट असेल पण त्यावर न्यायाधीशांकडून कधी टिप्पणी केली जात नाही. ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरली तर तिला शिक्षा सुनावली जाते आणि ते प्रकरण तिथेच संपत असते. माओवादी कार्यकर्ता आणि अत्यंत गंभीर आरोप असलेल्या स्टॅन स्वामीच्या बाबतीत मात्र वेगळेच घडले. त्याच्या मृत्युनंतर अगदी संयुक्त राष्ट्रांपासून ते भारतातील काही तथाकथित पुरोगामी मंडळींनी छाती बडवली. स्टॅन स्वामीचा कसा खून झाला वगैरे सांगत आपापले हिशेब पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एस. शिंदे यांनी स्वामीच्या कार्याचे कौतुक केले. त्याच्या सगळ्या वर्तमानपत्रांनी अभिमानाने बातम्याही केल्या. स्वामीने भरीव कार्य केले आहे, त्या कामाचा आदर आहे, असे मत न्या. शिंदे यांनी व्यक्त केले होते. मात्र आज न्यायाधीश शिंदे यांनी आपले तेच वाक्य मागे घेतले. शिवाय, आम्हीही माणसे आहोत, असे सांगून आमच्या हातून चुका होऊ शकतात, हेदेखील न्यायाधीशांनी सांगितले.
हे सगळे प्रकरण आहे तितके सोपे नक्कीच नाही. एखाद्या व्यक्तीविरोधात खटला सुरू असताना ती व्यक्ती चांगली आहे की वाईट आहे, असे वैयक्तिक मत न्यायाधीशांनी व्यक्त करणे हे आश्चर्यजनक आहे. कारण न्यायाधीशांचा न्यायालयासमोर आलेल्या व्यक्तीबद्दल पूर्वग्रह असता कामा नये, अशी अपेक्षा असते. तो असेल तर त्या व्यक्तीला न्याय मिळेल याची खात्रीच देता येत नाही. स्टॅन स्वामीबद्दल जर न्यायाधीशांची ही भूमिका त्याच्या मृत्युनंतर असेल तर ती मृत्युच्या आधीही असली पाहिजे. मग अशी भूमिका घेऊन स्टॅन स्वामीबद्दल या प्रकरणात न्याय देणे शक्य झाले असते का? राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने म्हणूनच न्यायाधीशांच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेतला, नाराजी प्रकट केली. ती योग्यच होती. कारण अद्याप हे प्रकरण निकालात निघालेले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत ते निकाली काढले जात नाही, तोपर्यंत त्या प्रकरणात ज्यांच्यावर आरोप आहेत अथवा ज्यांनी आरोप केलेत त्यांच्याबद्दलही न्यायाधीशांकडून वैयक्तिक टिप्पणी योग्य ठरतच नाही.
हे ही वाचा:
भारताने ‘ही’ मदत पाठवल्यामुळे बांग्लादेशने सोडला सुटकेचा निश्वास
गाळात रुतलेले संसार वाचविण्यासाठी तगमग
एरोटीका म्हणजे पॉर्न नाही…माझे पती निर्दोष
निवृत्त न्यायाधीशांनी आपली वैयक्तिक मते व्यक्त करणे वेगळे आणि न्यायदानासाठी बसलेल्या न्यायाधीशांनी आपली अशीच मते व्यक्त करणे वेगळे. आज आपण पाहात आहोत की, कोरोनासंदर्भातील आरोग्य व्यवस्था, शिक्षणातील गोंधळ, शुल्कवाढीविषयी सुरू असलेले खटले, लसीकरण अशा विविध मुद्द्यांवर न्यायालय सूचना करते, मत मांडते ते योग्यच असते कारण त्याचा सर्वसामान्यांशी थेट संबंध आहे. पण एखाद्याबद्दल न्यायालयाने वैयक्तिक मत व्यक्त करताना ते त्या व्यक्तीच्या चांगल्यावाईट गोष्टीवर शिक्कामोर्तब करणारे ठरू शकते. तेच इथेही झाले. स्टॅन स्वामीबद्दल ममत्व दाखविणाऱ्या लोकांना न्यायाधीशांच्या या वक्तव्याने हुरूप आला. एकप्रकारे स्टॅन स्वामीवर जणू काही अन्यायच होत होता, या दाव्यांवर न्यायाधीशांचे हे वक्तव्य शिक्कामोर्तब करणारे होते. मात्र आता न्यायाधीशांनी आपले हे वक्तव्य मागे घेतले आहे. न्यायाधीशांनी एकदा मत व्यक्त केल्यानंतर ते मागे घेण्याने नेमके काय साध्य झाले हे कळत नाही. कारण हे वक्तव्य तमाम वर्तमानपत्रात, प्रसारमाध्यमांतून दाखविले गेले, छापले गेले. ते आता पुसता येणार नाही. खरे तर, आज न्यायालयाने अशी भूमिका व्यक्त केल्यामुळे समाजमाध्यमांत न्यायालयही आपल्या भूमिकेशी सहमत आहे, असे म्हणणाऱ्यांना बळ मिळू शकते. स्टॅन स्वामीचा खून करण्यात आला या हवेतल्या आरोपांनाही त्यामुळे पुष्टी मिळू शकते. तेच इथेही झाले. न्यायाधीशांनी केलेल्या त्या वक्तव्यावर आनंद व्यक्त करणारे आज हे विधान मागे घेतल्यावर न्यायालयावर टीका करायला किंवा त्याचे त्यांना हवे ते अर्थ काढायाल मोकळे आहेत.
न्यायाधीशही माणसे आहेत हे खरेच पण त्यांनी चूक करावी हे कुणालाही अभिप्रेत नाही. कारण त्यांनी केलेल्या चुकीचा फटका एखाद्या निरपराध्याला बसू शकतो, एखादा दोषी व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यातून निसटून जाऊ शकतो, एखादा पायंडा पडू शकतो, एखाद्या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. लोकांचा न्यायालयांवर आजही विश्वास आहे तो त्यांच्याकडून कायद्यानुसार न्यायदान करताना चूक होणार नाही, याबद्दल खात्री असल्यामुळे. तो विश्वास ढळणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.