मुंबई पालिकेच्या कामाची आता ‘कॅग’कडून चौकशी होणार आहे. राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या कामात सुमारे बारा कोटींच्या कामांचे कॅगच्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच कॅगचे पथक पालिकेत दाखल होईल, असं म्हटलं जातं आहे.
करोना केंद्रे उभारण्यातील गैरव्यवहार, करोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे १२ हजार कोटी खर्चाच्या ७६ कामांची कॅगकडून चौकशी करण्यात येणार आहे.
कोणत्या १२ हजार कोटींच्या गैरव्यवहारचा शिंदे सरकारला संशय आहे?
- कोरोना काळात ३ हजार ५३८ कोटी
- दहिसर अजमेरा भूखंड खरेदी ३३९ कोटी
- मुंबईतील चार पुलांचे बांधकाम १ हजार ९६ कोटी
- तीन कोविड रुग्णलयातील खर्च ९०४ कोटी
- मुंबईतील ५६ रस्त्यांची दुरुस्ती २ हजार २८६
- सहा सांडपाणी प्रकल्प १ हजार ०८४
- घनकचरा व्यवस्थापन १ हजार ०२०
- तीन मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्र १ हजार १८७ यासह अनेक प्रकल्पांची कॅगकडून चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे.
कोरोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. जेव्हा या कंपनीशी करार केला तेव्हा या कंपनीची नोंदणी नव्हती. तसेच महापालिकेने रेमेडीसीवर १ हजार ५६७ प्रति कुपी या दराने दोन लाख कुपीची मागणी केली होती. पण, हाफकीन आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तेच रेमडेसिवीर ६६८ रुपये दराने खरेदी केले, त्यामुळे घोटाळा झाल्याच्या संशय व्यक्त केला जातं आहे. यासोबतच पालिकेने अल्पेश अजमेरा यांच्याकडुन दहिसरमध्ये ३४९ कोटी रुपयांची जमीन खरेदी केली होती. मात्र, अजमेरा यांनी हीच जमीन मस्करेहन्स आणि कुटुंबाकडून २ कोटी ५५ लाख रुपयांना विकत घेतल्याची माहिती आहे. या जमीन खरेदीस पालिका अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शवला होता. यात संबंधित विकासकाने न्यायालयात जाऊन ९०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पालिकेतील हा सर्वात मोठा घोटाळा असून त्याची तपशीलवार चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली होती.
हे ही वाचा:
केंद्राकडून महाराष्ट्राला या दोन प्रकल्पांची भेट
भगतसिंगांच्या फाशीचा प्रसंग साकारताना शाळकरी मुलाचा मृत्यू
मुंबई महापालिकेच्या कामांची होणार ‘कॅग’कडून चौकशी
मोरबी दुर्घटनेत १३२ लोकांचा मृत्यू, अनेकांना वाचवण्यात पथकाला यश
पालिकेने अनेक रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू निर्मिती यंत्रे खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे ‘हायवे कन्स्ट्रक्शन’ या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश असल्याचे समोर आल्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री अस्लम शेख यांनीही या कंत्राटावर आक्षेप घेतला होता. याशिवाय करोना काळात पालिक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या ठेक्यांचीही चौकशी होणार आहे. कुर्ला ‘एल’ वॉर्डमध्ये एका अधिकाऱ्याने आपल्याच वडिलांशी संबंधित कंपनीला काम दिल्याचासुद्धा आरोप केला आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये पालिकेने घोटाळा केल्याचा संशय असल्याने तपासणी करण्याची विनंती सरकारने ‘कॅग’ला केली आहे.