लडाखमध्ये केंद्रीय विश्वविद्यालय उभे करण्यासाठी मोदी सरकारने परवानगी दिली आहे. गुरुवार २२ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेत या संबंधीची माहिती दिली.
लडाखमधील या नव्या केंद्रीय विश्वविद्यालयामुळे त्या भागात भौगोलिक समतोल साधण्यासाठी मदत होणार आहे. जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आहे. त्यात आता लडाखमध्येही केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापन होणार असल्यामुळे या प्रदेशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आणि प्रमाण वाढणार आहे. लडाखमधील या नव्या विश्वविद्यालयाचे कार्यक्षेत्र लेह आणि कारगिलपर्यंत पसरलेले असणार आहे.
हे ही वाचा:
तळई येथील दुर्घटनाग्रस्तांना मोदींनी दिला मदतीचा हात
राष्ट्रपती भवन पुन्हा होणार पर्यटकांसाठी खुले
कोल्हापूरला पुराचा पुन्हा वेढा
चिपळूणमध्ये ऑक्सिजन अभावी ८ रुग्णांचा मृत्यू
या नव्या विश्वविद्यालय साठी सरकारकडून साडेसातशे कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. तर त्यासोबतच हे विश्वविद्यालय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय विश्वविद्यालय कायदा २००९ यामध्येही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक ते दोन बदल येणाऱ्या आठवड्यात संसदेत पारित करण्यासाठी सुधारणा विधेयकांच्या स्वरूपात मांडले जाऊ शकतात.
लेह आणि कारगिल या दोन्ही ठिकाणच्या केंद्रस्थानी असलेल्या खालत्सी गावाजवळ हे विश्वविद्यालय उभारले जाणार आहे. या प्रस्तावित विश्वविद्यालयासाठी ११० एकर जमीन सरकारने बघितली आहे. विश्वविद्यालयाचे स्थान अशाप्रकारे ठरवण्यात आले आहे जेणेकरून लेह आणि कारगिल या दोन्ही प्रदेशांना त्याचा फायदा होईल असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत आहे.
या सोबतच इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाखच्या निर्मितीला मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर युनियन टेरिटरी ऑफ लडाख हे एकिकृत बहुउद्देशीय या प्रकारचे विकास महामंडळ असणार आहे, जे लडाख भागाच्या विकासासाठी समर्पित असणार आहे.