एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयात शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीला ५० हजारांचा भाव देत ती जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. त्यामुळे पडीक जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला कमाईचा नवा मार्ग सापडणार आहे.
राज्य सरकारने कॅबिनेट बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये सोलार पॅनेल लावण्यासाठी ३० वर्षांचा करार केला तर प्रत्येक वर्षाला एकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येतील. मुख्य म्हणजे या भाड्यात प्रत्येक वर्षी ३ टक्क्यांची वाढ होईल. सोलारसाठी अनेक गुंतवणूकदार पैसे गुंतवण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे ही वीज राज्य सरकारला ३ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट पडेल.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत म्हणाले की, फिडरच्या पाच किलोमीटरच्या आतील कुठलाही खासगी जमिन ही या करीता आम्ही घेणार आहोत. सरकारी जमीन ५ ते ६ किलोमीटरमध्ये असेल तर तीही आम्ही घेणार आहोत. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची उपलब्धता होईल. सोलरसाठी आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदार तयार आहेत. याचा फायदा असा होणार आहे की आज शेतकऱ्यांना आपण जी वीज देतो ती आपल्याला ७ रुपयांना पडते आणि आपण शेतकऱ्यांकडून दीड रुपये वसूल करतो आणि बाकीची सबीसीडी देतो आता ही सोलरची वीज दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारणपणे ३ रुपये ते ३ रुपये ३० पैशापर्यंत आपल्याला पडणार आहे. त्यामुळे आज आपण जी सबसिडी देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होणार आहे आणि कोळशाचा वापर केल्याने होणारी पर्यावरणाची हानी देखील होणार नाही. हा महत्वपूर्ण निर्णय असून देशात असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा यामाध्यमातून होणार आहे. या निर्णयामुळे दिवस तर वीज उपलब्ध तर होईलच पण ही सौर वीज शेतकऱ्यांना कमी किमतीत वीज मिल्ने शक्य होणार आहे. अशा प्रकारचं निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
याचा लाभ राज्यातील ४५ कृषी वीज ग्राहकांना होईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ ची माहिती माध्यमांना दिली.
ते म्हणाले की, मागच्या काळात मी मुख्यमंत्री असताना राळेगणसिद्धी ला आपण सोलर फीडर तयार केला असून तो चांगल्या प्रकारे चालला आहे. ८००० फीडरचे सोलरायझेशन करायचे आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांची दिवसाची विजेची मागणी पूर्ण करता येईल असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
हे ही वाचा:
राज्यातील शाळेची घंटा १५ जूनला वाजणार
राज्याच्या कारागृहातील कैद्यांवर असेल आता ड्रोन कॅमेऱ्यांची करडी नजर
धक्कादायक! व्हीडिओ झाला आता बिहारच्या रेल्वेस्टेशनवर दिसली देहव्यापाराची जाहिरात
उत्तर प्रदेशातले नामचीन गुंड अतीक – अश्रफ बीडमध्ये ठरले ‘शहीद’
अशी असेल योजना
वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येणार. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल. वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.
२०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
