केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवार, १० फेब्रुवारी रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) मोठी घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात सीएए कायदा लागू करणार असल्याची मोठी घोषणा अमित शहांनी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए कायदा लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं अमित शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये पश्चिम बंगाल दौऱ्यादरम्यान सीएए लागू करण्यापासून कोणही रोखू शकत नाही असा दावा केला होता. त्यानंतर ही मोठी घोषणा केली आहे.
“सीएएबद्दल मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे आणि त्यांना चिथवलं जात आहे. सीएए केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केलेल्या सीएएचे उद्दिष्ट हे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणं आहे,” असं अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे.
सीएए लागू करणे म्हणजे याचा उद्देश हा नाही की कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेणार. या कायद्याचा उद्देश केवळ धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानी, अफगाणिस्तानी आणि बांगलादेशी अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणं हा आहे. अमित शाह म्हणाले की, “काँग्रेसने शेजारील देशातील अत्याचारित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. जेव्हा देशाची फाळणी झाली आणि तिथे अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले, तेव्हा सर्वांना भारतात पळून यायचं होतं, तेव्हा काँग्रेसनं सांगितलं होतं की, तुम्ही इथे या, तुम्हाला इथलं नागरिकत्व दिलं जाईल.”
हेही वाचा..
उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत
इंग्लंड विरुद्धच्या कसोटी सामजाडेजा, केएल राहुल भारतीय संघात परतले
सलमान खुर्शीद यांच्या पत्नीसमोरील अडचणींत वाढ
दिल्लीत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत मशिद, मंदिरे आणि दफनभूमीवर बुलडोझर
काय आहे सीएए?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.