देशातील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मंगळवारी देण्यात आली. या कायद्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४पर्यंत भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. अर्ज, प्रक्रिया आणि नागरिकत्व देण्याचे सोपस्कार गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत पोर्टलच्य माध्यमातून ऑनलाइन पार पडणार आहेत.
डिसेंबर २०१९मध्ये संसदेमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते आणि १० जानेवारी, २०२०पासून हा कायदा अस्तित्वात आला. मात्र सीएए कायदा अद्याप अधिसूचित करण्यात आला नसून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ३१ डिसेंबर, २०१४पूर्वी भारतात दाखल झालेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील सहा अल्पसंख्यांकांना अद्याप नागरिकत्व मिळू शकलेले नाही.
या कायद्याला तातडीने राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली होती. मात्र कायद्याच्या मसुद्यावरून विरोधकांनी संताप व्यक्त केला होता. तर, देशाच्या काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनेही करण्यात आली होती. मुस्लिम समाजाने आणि देशातील विरोधी पक्षांनीही हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत या कायद्याचा निषेध केला होता. त्यानंतर करोनाची साथ आली आणि या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली.
हे ही वाचा:
जपानमध्ये लँडिंगदरम्यान विमानाला भीषण आग!
सिंधुदुर्गाच्या पालकमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितलं, पाणबुडी प्रकल्प राज्यातचं!
‘एका न्यायाधीशाचे श्रेय नाही, अयोध्या खटल्याचा निर्णय हा सर्वसंमत’
हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेडला ४४७.५ कोटींची जीएसटी नोटीस
‘आम्ही लवकरच सीएएची नियमावली जाहीर करणार असून त्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यातून पात्र नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देता येईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला चार वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला असल्याने आता तातडीने तो लागू होणे गरजेचे आहे. एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच याबाबत अधिसूचना जाहीर करण्यात येणार आहे,’ असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. या संदर्भातील ऑनलाइन पोर्टल लवकरच सुरू केले जाईल.
अर्जदार जेव्हा अर्ज करतील, तेव्हा त्यांनी ते कोणत्या वर्षी कोणत्याही प्रवासाच्या कागदपत्रांविना भारतात दाखल झाले, हे जाहीर करायचे आहे. त्यासाठी अर्जदाराने कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांनी नागरिकत्वासाठी याआधीच अर्ज केला आहे, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. पात्र स्थलांतरित सीएए कायद्यांतर्गत गृह मंत्रालयाच्या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
‘सीएएची अंमलबजावणी करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही. हा येथील भूमीचा कायदा आहे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्यावर नागरिकांची दिशाभूल केली आहे,’ असा आरोप अमित शहा यांनी २७ डिसेंबरला केला होता. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूककाळात सीएए कायद्याची अंमलबजावणी हे प्रमुख वचन भाजपने दिले होते.