श्रीकांत पटवर्धन
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) 2019 वस्तुस्थिती आणि जाणीवपूर्वक पसरवले जाणारे गैरसमज केंद्र सरकारने अलीकडेच लागू केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणी वरून बराच गदारोळ सुरु झाला आहे. मुस्लीम लीग तर हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचा धादांत खोटा कांगावा करीत सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून सदर याचिकेची सुनावणी १९ मार्च ला ठेवण्यात आली आहे. हा कायदा नेमका काय आहे ? त्याविरोधात आक्षेप काय आहेत ? आणि कायदा खरेच घटनेच्या विरोधात आहे का ? या प्रश्नांचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न.
कायदा थोडक्यात असा आहे : अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश या आपल्या शेजारी देशांमधून, जे मुस्लिमेतर नागरिक, त्या देशांतील धार्मिक कट्टरते मुळे होणाऱ्या छळाला कंटाळून स्थलांतर करावे लागून, आपल्या देशात आश्रयाला आलेले आहेत, त्यांना त्वरित नागरिकत्व देणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
ह्यामध्ये ह्या तीन इस्लामिक देशांतील – हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन ह्या सहा धर्मीय लोकांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. यासाठी अट म्हणजे ते ३१ डिसेम्बर २०१४ (किंवा
त्याआधी) भारतात आलेले असावेत. आपल्याकडे पूर्वी म्हणजे १९५५ पासून अस्तित्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार अशा लोकांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी १२ वर्षे वाट पहावी लागत असे. नागरिकत्वासाठी देशात वास्तव्याचा किमान कालावधी कमी करून तो सहा वर्षांवर आणला गेल्याने आता त्यांना नागरिकत्व मिळणे त्वरित व सुलभ झाले आहे.
मुख्य आक्षेप : ह्यांत मुस्लिमांचा समावेश का नाही ? शेजारचे हे तीन्ही देश इस्लामिक राष्ट्रे असल्याने, त्यामध्ये मुस्लीम लोक धार्मिक कट्टरतेला, छळाला बळी पडतील, हे संभवत नाही. त्यामुळे ह्या कायद्यात मुस्लिमांना का वगळले आहे ?, हा प्रश्न निरर्थक आहे. दुसरा महत्वाचा आक्षेप असा , की ह्यात धार्मिक कारणांवरून भेदभाव केला जात असून, ते घटनेतील अनुच्छेद १५ च्या विरोधात असल्याने घटनाबाह्य आहे.
घटनाबाह्यतेचा मुद्दा हा गंभीर असून त्यासाठी आपल्याला राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ काळजीपूर्वक बघावा लागेल. तो अनुच्छेद असा : “धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणांवरून भेदभाव करणार नाही.”
या अनुच्छेदामध्ये “नागरिक” हा शब्द अत्यंत महत्वाचा आहे. अर्थात, अनुच्छेद १५ मधील धर्म, वंश, आदि कारणांवरून भेदभाव न करण्याचे तत्त्व, घटनेनुसार भारतीय नागरिकांना लागू आहे. आणि भारताचे नागरिक कोणाला म्हणायचे, कोणाला भारताचे नागरिकत्व द्यायचे / न द्यायचे, हे राज्यघटनेच्या भाग २, अनुच्छेद ५ ते ११ मध्ये विस्ताराने नमूद आहे. त्यामधील अनुच्छेद १० व ११ अतिशय महत्त्वाचे आहेत, ते असे : अनुच्छेद १० – नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे – या भागातील पुर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदीखाली जी भारताची नागरिक आहे किंवा असल्याचे मानले जाते अशा प्रत्येक व्यक्तीचे नागरिकत्व, संसद जो कोणताही कायदा करील, त्याच्या तरतुदींच्या अधीनतेने चालू राहील.
अनुच्छेद ११ – संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे विनियमन करणे – या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींतील कोणत्याही गोष्टींमुळे नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती आणि नागरिकत्व विषयक अन्य सर्व बाबी यांच्यासंबंधी कोणतीही तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे न्युनीकरण होणार नाही. हे अनुच्छेद नीट बघितल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदर्शित्वाचे खरोखर कौतुक करावे लागेल. कारण त्यांनी घटनेमध्ये अत्यंत स्पष्ट शब्दात हे नमूद केले आहे, की केवळ कोणाला (नव्याने) नागरिकत्व देणे हे संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या अधीन आहे एव्हढेच नसून, कोणाही व्यक्तीचे असलेले नागरिकत्व सुद्धा चालू राहणे / समाप्त होणे, याविषयीही कायदे करण्याचा संसदेला पूर्ण हक्क आहे ! तार्किकदृष्ट्या पाहिल्यास हे कोणाच्याही लक्षात येईल, की आपल्या देशाचे नागरिकत्व कोणाला द्यावे, किंवा देऊ नये, हे ठरवण्याचा अधिकार जर त्या देशाला (संसदीय व्यवस्थेमध्ये, – अर्थात संसदेला) नसेल तर त्या देशाच्या “सार्वभौमते”ला अर्थच कुठे राहिला ? !
राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमधील न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेचे आश्वासन, हे भारताच्या नागरिकांनी भारताच्या नागरिकांना दिलेले आश्वासन आहे. प्रारंभीच्या वाक्यातील “आम्ही, भारताचे लोक …..” (We, the people of India….) हे अगदी निर्विवादपणे भारताचे नागरिकच आहेत. “आम्ही भारताचे लोक …..” या शब्दांनी सुरु होणाऱ्या या वाक्यात – जम्मू काश्मीर किंवा देशाच्या अन्य भागांत छुप्या रीतीने प्रवेश केलेले बेकायदा घुसखोर, म्यानमार मधून बेकायदा घुसलेले रोहिंग्ये, किंवा २६ नोव्हेंबरच्या ताज हॉटेलवरील हल्ल्यासाठी सागरी मार्गाने घुसलेला कसाब आणि त्याचे साथीदार – यांचा अंतर्भाव होतो, असे डोके ठिकाणावर असलेला कोणीही सुबुद्ध मनुष्य म्हणणार नाही. अर्थात, राज्यघटनेने दिलेले न्याय व समानतेचे आश्वासन हे भारताच्या अधिकृत नागरिकांनाच लागू आहे, ऐऱ्या गैऱ्या घुसखोरांना नव्हे.
त्यामुळे, अनुच्छेद १४ मधील “समानतेचा हक्क” हाही भारतीय नागरिकांनाच आहे. आणि या देशाचे नागरिकत्व कोणाला द्यावे न द्यावे हा अधिकार निर्विवादपणे आमच्या संसदेलाच आहे. अंमलबजावणीचा प्रश्न : या सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी नियमावली अधिसूचित होताच काही राज्यांनी (केरळ, तामिळनाडू) उघडपणे “आम्ही आमच्या राज्यात याची अंमलबजावणी करणार नाही”, अशी उघड भूमिका घेतली आहे. हे अत्यंत गंभीर असून, ह्यात आपल्या देशातील संघराज्य व्यवस्थेलाच आव्हान दिले जात आहे.
हे ही वाचा:
वीर सावरकरांबद्दल प्रश्न विचारणाऱ्या हिंदुस्थान पोस्टच्या पत्रकाराला धक्काबुक्की
उद्धव ठाकरेंना गुडबाय; आमदार आमशा पाडवी एकनाथ शिंदेकडे!
कोलकाता: तोतया लष्कर अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात!
राज्यांची कामगिरी आणि भाजपचे यश
राज्यघटनेच्या भाग ११, मध्ये “संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध” आणि अनुच्छेद २४६ मध्ये संसदेने व राज्यांच्या विधानसभांनी करावयाच्या कायद्यांचे विषय – वैधानिक अधिकारांची विभागणी – सविस्तर नमूद आहेत. केंद्र आणि राज्ये यांच्या अधिकारात येणारे विषय सातव्या सूचीत दिलेले असून त्यात तीन भाग आहेत; – पहिली सूची : केंद्राच्या अधिकारातील विषय, दुसरी सूची : राज्यांच्या अधिकारातील विषय, आणि तिसरी समवर्ती सूची : असे विषय ज्या बाबतीत केंद्र / राज्ये, दोन्हीही कायदे करू शकतील, अशी विभागणी आहे. पहिल्या संघ / केंद्र सूचीत सतराव्या क्रमांकावर “नागरिकत्व, नागरिकीकरण, व अन्यदेशीय व्यक्ती” हा विषय येतो. अर्थात, नागरिकत्व कोणाला, कोणत्या अटींवर द्यायचे / न द्यायचे , हा विषय केंद्राच्याच अधिकारात आहे. आणि तार्किकदृष्ट्या पाहिल्यास हे लक्षात येईल, की नागरिकत्व हे केव्हाही देशाचेच असते, देशातील एखाद्या राज्याचे नव्हे. त्यामुळे हा विषय निर्विवादपणे केंद्राचाच असू शकतो, राज्यांचा नव्हे. अन्यथा वेगवेगळी राज्ये आपापल्या मर्जीने त्या त्या राज्याचे नागरिकत्व देऊ लागल्यास अनवस्था प्रसंग ओढवेल.
हा विषय घटनेनुसार केंद्राच्या अधिकारात असल्याने, केंद्र सरकारला राज्यांचा विरोध अतिशय कणखरपणे हाताळावा लागेल. एखाद्या राज्याने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास, ते प्रत्यक्ष राज्यघटनेला, त्यातील संघराज्य व्यवस्थेलाच आव्हान असल्याचे मानावे लागेल. घटनेच्या मुलभूत चौकटीलाच आव्हान देण्याचा, नाकारण्याचा कुठलाही प्रयत्न कठोरपणे, पूर्णपणे मोडून काढावा लागेल. त्यासाठी गरज पडल्यास अशी राज्यसरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट सुद्धा आणावी लागेल. केंद्राने, केंद्राच्या अखत्यारीतील विषयांत केलेले कायदे राज्ये पाळत नाहीत, अशी अराजक सदृश स्थिती टाळण्यासाठी हे करावेच लागेल.
इतर देश आणि युनो सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था : यांना अत्यंत ठामपणे – “नागरिकत्व कोणाला द्यावे, न द्यावे हा सर्वस्वी आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, इतरांनी त्यामध्ये किंचितही हस्तक्षेप करू नये, ते खपवून घेतले जाणार नाही.” – हेच उत्तर द्यावे लागेल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाला नेमके हेच ऐकवून आपल्या परराष्ट्र खात्याने अगदी योग्य सुरुवात केलीच आहे. सुदैवाने सध्या कणखर राजकीय इच्छाशक्ती असलेले नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे नेतृत्व देशाला लाभलेले असल्याने हा नागरिकत्वाचा प्रश्न अत्यंत भक्कमपणे हाताळला जाईल, यात शंका नाही.