जादवपूर विद्यापीठातील १७ वर्षीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यूचे कारण रॅगिंग असल्याचे पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या मुलावर कोणते अत्याचार झाले अशी माहिती पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत समोर आली आहे.
या विद्यापीठातील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी या मुलाला आपले पौरुषत्व सिद्ध करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्याला सातत्याने तो समलिंगी असल्याचा उल्लेख या वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी केला. त्या मुलाने याचा सातत्याने इन्कार केला. त्यानंतर त्याला आपण समलिंगी नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी होस्टेलमध्ये नग्नावस्थेत चालण्यास सांगण्यात आले. यासंदर्भात १२ विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली असून त्यांचा या मुलाच्या आत्महत्येत थेट संबंध होता असे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यार्थ्याच्या मृत्यूचा तपास विविध तपास यंत्रणा करत आहेत. त्यात कोलकाता पोलिस, राज्याची सत्यशोधन समिती, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्याचे बाल हक्क प्राधिकरण, जादवपूर विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या दोन समित्या आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांचा समावेश आहे. यापैकी पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाचा अहवाल प्रथम आला आहे.
हे ही वाचा:
काय कारण? भारतीय कुस्तीगीरांना जागतिक स्पर्धेत तिरंग्याखाली लढता येणार नाही!
१६ आमदारांकडून नार्वेकरांना ६ हजार पानी उत्तर
चांद्रयानात इस्रोकडून एआय तंत्रज्ञानाचा वापर
ठाकरे म्हणतात, भाजपासोबत पॅचअप करू शकलो असतो पण…
राज्याच्या मानवी हक्क आयोगाने कसून चौकशी करून हा अहवाल तयार केल्याचा दावा केला आहे. यात हॉस्टेलमधील विद्यार्थी, विद्यापीठाचे अधिकारी आणि ही घटना घडत असताना पाहणारे साक्षीदार यांचा जबाब घेण्यात आला आहे. जादवपूर विद्यापीठाला या अहवालाबाबत विचारले असता, त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. ‘हा अहवाल विस्तृतपणे वाचल्यानंतरच त्या संदर्भात योग्य त्या सूचना आणि आदेश दिले जातील,’ असे पश्चिम बंगालच्या मानवी हक्क आयागाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य यांनी सांगितले.
अंतिम आदेश येण्यापूर्वी पोलिसांचा अहवाल आणि जादवपूर विद्यापीठाच्या प्रतिक्रियाही पाहिली जाईल, असेही संकेत त्यांनी दिले. पश्चिम बंगालच्या मानवी हक्क आयोगाने जादवपूर विद्यापीठ आणि पोलिसांना गुरुवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मानवी हक्क आयोग राज्य तपास यंत्रणांना कारवाई देण्याचे निर्देश देऊ शकतात. हंगामी कुलगुरू बुद्धदेव साहू यांनी लवकरच मानवी हक्क आयोगाला उत्तर दिले जाईल, अशी प्रतिक्रिया दिली.
