जुलै महिन्यात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका ११ वर्षांच्या मुलाला मृत घोषित केले होते. या प्रकरणी हत्येचा गुन्हा दाखल करून मुलाचे आजोबा आणि मामाला आरोपी ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणी मुलाच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या हत्या प्रकरणात मृत घोषित केलेला ११ वर्षांचा मुलगाच नुकताच सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाला आणि त्याने तो त्याच्या आजी-आजोबांकडे सुखरूप असल्याचे जाहीर केले आहे.
गेले काही वर्षे या मुलाचा ताबा मिळावा म्हणून मुलाचे वडील आणि आजोबांमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.
सन २०१०मध्ये चरणसिंह यांनी त्यांची मुलगी मीना हिचा विवाह भानूप्रकाश याच्याशी लावला. या दोघांना अभय सिंह नावाचा मुलगा आहे. मात्र फेब्रुवारी २०१३मध्ये मीना हिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी मीनाच्या कुटुंबीयांनी भानूप्रकाश आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर हुंडा, हल्ला आणि हत्येचा गुन्हा दाखल केला. या कालावधीत मीनाच्या कुटुंबीयांनी अभयला त्याच्या आजोळी आणले.
सन २०१५मध्ये भानूप्रकाश याने मुलाचा ताबा स्वतःला मिळावा, यासाठी खटला दाखल केला. १२ जानेवारी, २०२१ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी भानूप्रकाश यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र या निकालाविरोधात चरणसिंह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा खटला अजूनही प्रलंबित आहे. मात्र या वर्षी भानूप्रकाश याने चरणसिंह आणि अन्य जणांवर मुलगा अभयसिंग याची हत्या केल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल केली. पोलिसांनीही न्यायालयाच्या आदेशानुसार, चरणसिंह आणि अन्य काही जणांवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला. मात्र अभयसिंह जिवंत होता.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींनी हिमाचलच्या लेपचा येथे जवानांसोबत साजरी केली दिवाळी!
आयसीसचे काम केल्याप्रकरणी अलिगढ विद्यापीठाच्या सहा जणांना अटक!
यंदाचा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर यांना जाहीर
एअर इंडियाच्या ताफ्यात लवकरच दाखल होणार नवी कोरी विमाने
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली आणि मुलाला उच्च न्यायालयात जाण्यास प्रवृत्त केले. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावल्याने मुलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आता या प्रकरणात स्थगिती आदेश दिला असून कौटुंबिक न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावली आहे. गृह विभागाचे सचिव, पोलिस अधीक्षक आणि हत्येचा गुन्हा दाखल असलेल्या पोलिस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.