जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याचा आणि राज्याचे विभाजन करण्याबाबतचा निर्णय मागे घेतल्यास देशातील नागरिकांची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला धक्का बसेल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आले. त्यासाठी सरकारने जम्मू काश्मीरमधील वाढत्या पर्यटनाचा हवाला दिला आहे.
‘तीन दशकांहून अधिक काळ अशांततेत व्यतीत केल्यानंतर या प्रदेशात जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, रुग्णालये आणि इतर सार्वजनिक संस्था गेल्या तीन वर्षांत कोणत्याही प्रकारचा संप किंवा कोणत्याही प्रकारची गडबड न होता कार्यक्षमतेने कार्यरत आहेत. दैनंदिन संप, दगडफेक आणि बंदची पूर्वीची प्रथा आता इतिहासजमा झाली आहे,’ असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. पर्यटन उद्योगात झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सन २०२२मध्ये जम्मू आणि काश्मीरला विक्रमी १.९ कोटी जणांनी भेट दिली. या वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत तब्बल ८०.४ लाख पर्यटकांनी जम्मू काश्मीरला भेट दिली आहे, अशी माहिती मंत्रालयातर्फे देण्यात आली.
सन २०१८मध्ये २२८ दहशतवादी कारवाया झाल्या, १४३ घुसखोरीचे प्रकार घडले तर, एक हजार ७६७ दगडफेकीच्या घटना घडल्या. तर, सुरक्षा दलाचे ९१ जवान दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईत शहीद झाले. मात्र २०२२पर्यंत, दहशतवाद्यांनी केलेल्या कारवायांत ४५ टक्के घट होऊन त्या १२५वर पोहोचल्या आहेत. निव्वळ घुसखोरी ९० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आतापर्यंत केवळ १४ घुसखोरीच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. तर, दगडफेकीच्या घटनांमध्ये ९७ टक्के घट झाली आहे. यंदा केवळ ५० दगडफेकीच्या घटनांची नोंद झाली. तर, ३१ जवान शहीद झाले.
“दहशतवादी-फुटीरतावादी संघटनेद्वारे रस्त्यावरील नियोजित हिंसाचार आता इतिहासजमा झाला आहे. सन २०२३मध्ये दगडफेकीच्या कोणत्याही घटना घडल्या नाहीत. सन २०१८मध्ये संघटित बंद/संपाच्या ५२ घटना घडल्या. हे प्रमाण सन २०२३मध्ये शून्यावर आले. दहशतवादाच्या यंत्रणेलाच धक्का बसला आहे. त्यामुळे दहशतवादी संघटनांमध्ये होणाऱ्या भरतीमध्येही घट झाली आहे. सन २०१८मध्ये १९९ जण दहशतवादी संघटनेत सामील झाले होते. हे प्रमाण २०२३पर्यंत १२वर घसरले आहे, अशी माहिती मंत्रालयातर्फे देण्यात आली.
हे ही वाचा:
चीनच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर?
विक्रम मोडत ‘बाईपण भारी देवा’ सिनेमाने एका दिवसात केली ‘एवढी’ कमाई
गावस्कर रोहित शर्माच्या कप्तानीवर नाराज
१९ बंगल्यांशेजारी ठाकरेंच्या आशीर्वादाने उभारलेल्या अनधिकृत रिसॉर्टवर हातोडा पडणार
“पंतप्रधान विकास योजनेंतर्गत ५८ हजार ४७७ कोटी रुपयांच्या ५३ प्रकल्पांपैकी ३२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचा वार्षिक अर्थसंकल्प सन २०१९-२०मध्ये ८० हजार ४२३ कोटी रुपये होता, तो सन २०२३-२४मध्ये एक लाख १८ हजार ५०० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. ज्यामुळे प्रदेशाच्या विकासासाठी पुरेशी आर्थिक संसाधने उपलब्ध झाली आहेत,’ असे केंद्राने नमूद केले आहे. येथली रस्तेबांधणीचा वेग प्रतिदिन ८.६ किमीवरून १५.७ किमी झाला आहे. दुर्गम भागात प्रवेश करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत ३०२ पूल बांधण्यात आले आहेत आणि नाबार्ड अंतर्गत तीन हजार ६३७ कोटी रुपयांचे ८७४ रस्तेप्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
