कोविड-19 साथीच्या आजाराशी लढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचे कारण पुढे करून, मुंबई महानगरपालिकेने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली निलंबित केलेल्या ११७ अधिकाऱ्यांना पुन्हा कार्यालयात बहाल केले आहे. आरटीआय कायद्यांतर्गत बीएमसीच्या चौकशी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोग्य विभागाच्या बाहेरील अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनाही परत बोलावण्यात आले आहे.
२०१७ च्या कमला मिल आगीत पालिकेच्या विभागीय चौकशीत दोषी आढळलेल्या सहाय्यक अभियंता एमजी शेलार आणि कनिष्ठ अभियंता धर्मराज शिंदे यांच्या समवेत ११७ जणांना पालिका सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते . महाले यांनाही दोषी ठरवून त्यांच्या वेतनात कठोर शिक्षा करण्यात आली आहे.
मात्र, एप्रिल २०२० मध्ये, पालिकेचे तत्कालीन प्रमुख प्रवीण परदेशी यांनी कोविड-19 साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व अभियंत्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश जारी केले होते. या अभियंत्यांना विलगीकरण केंद्र आणि कोविड रुग्णालयांमध्ये कर्तव्ये असल्याने त्यांचे निलंबन तात्पुरते मागे घेण्यात आले होते.
एप्रिल २०२० मध्ये, पालिकेने आणखी एक परिपत्रक जरी केले होते जामध्ये, ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली होती. परंतु, ७५ टक्के उपस्थिती असताना निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे काही अर्थ लागत नाही. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांची गरज नाही, त्यांना पुन्हा निलंबित करा,असे घाडगे म्हणाले.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची हीच वेळ!
शरद पवार वाचणार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे चरित्र!
कर्णबधीरांच्या नावावर ‘हेराफेरी’
बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू झाल्यामुळे हाताला काम मिळेल!
समाजवादी पक्षाचे आमदार आणि नगरसेवक रईस शेख म्हणाले की, कमला मिल आगीच्या चौकशीत दोषी असलेल्या दोन अभियंत्यांना पुन्हा सेवेत घेणारे परिपत्रक पालिकेने रद्द करावे. कर्तव्यात निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणामुले १४ लोकांचा मृत्यू झाला, त्यांना पुन्हा सेवेत घेतले जाऊ नये. त्यांना ताबडतोब सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे.
गैरवर्तन आणि निष्काळजीपणाच्या प्रकरणामुळे काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर काहींना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, लाचलुपात प्रकरणामुळे सेवेतून काढून टाकले होते.