कोरोनामुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट घोंघावत असल्याचा दावा सतत केला जातो. गेल्या दोन वर्षांत सुरू झालेली आणि सध्या हाती घेतलेली रस्ते दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यासाठी पालिकेला तब्बल चार हजार कोटींहून अधिक निधीची गरज असल्याचे पालिका म्हणत आहे. तसेच तिजोरीतील खडखडाटामुळे पालिकेला रस्ते कामांसाठी निधी उपलब्ध करता आलेला नाही असे पालिका सतत सांगत आहे. परंतु असे असतानाही पालिकेकडून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक आपापल्या विभागांतील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा आग्रह धरू लागले आहेत.
नगरसेवकांचा आग्रह रस्ते तसेच विकासकामांसाठी असल्याचा आता स्पष्ट झालेले आहे. टाळेबंदीमुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आणि त्याचा परिणाम पालिकेच्या महसुलावर झाला असल्याचे पालिका सतत सांगत आहे.
नेहमीप्रमाणे यंदाही पावसाळ्यात पडणाऱ्या खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे. आगामी निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागताना नगरसेवकांना आता रस्तेकाम प्राधान्याने करायचे आहे. तसेच खड्डेमय रस्त्यांमुळे पादचारी आणि वाहनचालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेत दरवर्षी खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे पालिकेच्या रस्ते विभागामार्फत हाती घेतली जातात. परंतु पालिकेने यंदा निधी देण्यासाठी मात्र हात आखडता घेतला आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात रस्ते कामांसाठी एक हजार २६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात रस्ते दुरुस्तीसाठी चार हजार १६३ कोटी रुपयांची गरज असल्याचे लेखा परीक्षण विभागाने प्रशासनाला सादर केलेल्या विवरणपत्रात नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
दहीहंडीवरील निर्बंधांमुळे मडक्यांची झाली ‘माती’
‘गो ग्रीन’ गणेशोत्सव; हव्यात चॉकलेट आणि शाडूच्या मूर्ती!
बघता बघता तिच्या खात्यातून कमी झाले तीन लाख
धाबे दणाणले; कोरोनाचे कारण देत पालिका निवडणुकाही पुढे ढकलण्याचा घाट?
गेल्या दोन वर्षांमध्ये पालिकेने मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते दुरुस्तीची कामे हाती घेतली होती. मात्र मुंबईत मार्च २०२० मध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण सापडला आणि पालिकेची धावपळ उडाली. तात्काळ टाळेबंदी आणि संचारबंदी लागू झाली. त्यामुळे संपूर्ण कारभार ठप्प झालेला आहे. एकीकडे लोकोपयोगी कामासाठी हात आखडता घेणारी पालिका नवीन प्रकल्प आणून त्यावर कोट्यवधींच्या निविदा मात्र काढत आहे.