मुंबई महानगरपालिकेतील स्थायी समितीसह इतर समित्यांच्या सभा प्रत्यक्षपणे सुरु करण्याची मागणी करत भाजपा स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा, मकरंद नार्वेकर यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पालिकेतील विविध समित्यांच्या सभा प्रत्यक्ष घेण्याचे आदेश देत इच्छुक सदस्यांना बैठकीत उपस्थित राहता येईल असे म्हटले आहे. मात्र, असे असतानाही अध्यक्षांनी मंगळवारी समितीच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना दालनाबाहेर काढले.
यावेळी कायदा अधिकाऱ्यांनी याचिकेतील मुद्दा क्रमांक ६ चा आधार घेतला. मात्र, याचिकेतील मुद्दा क्रमांक ५ मध्ये इच्छुक सदस्यांना समितीत उपस्थित राहता येईल असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असतानाही अर्धवट माहितीच्या आधारे भारतीय जनता पक्षाच्या स्थायी समिती सदस्यांना बैठकीतील बसण्यास मज्जाव केल्याने हा एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमान असून याबाबत भारतीय जनता पक्ष न्यायालयात दाद मागणार आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
हे ही वाचा:
अखेर प्रियांका गांधींना केली अटक
मुंबई नाशिक प्रवास करता येणार अवघ्या दोन तासांत
पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत झाला आवास योजनेचा ‘अमृतमहोत्सव’
गांधीनगर महापालिकेत भाजपाच सरस
करोना संकट काळात संचारबंदी असल्याने महापालिकेच्या सभा आभासी पद्धतीने घेतल्या जात होत्या. मात्र, या सभांमध्ये लोकप्रतिनिधींना समस्या मांडण्याची पुरेशी संधी दिली जात नाही, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करण्यात आला होता. आभासी सभेत विरोधकांचे आवाज म्यूट केले जातात, असा दावा करत इतर सर्व व्यवहार एकेक करून सुरळीत होत असताना महापालिकेच्या सभा ऑनलाइन कशाला, असा सवाल गटनेते शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
त्यानुसार मंगळवारी न्यायालयाचा प्रत्यक्ष सभेबाबत निर्णय येताच भाजपचे स्थायी समिती सदस्य, भालचंद्र शिरसाट, विद्यार्थी सिंग, राजेश्री शिरवडकर, ज्योती अळवणी, कमलेश यादव, हरिष भांदिर्गे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत उपस्थिती दर्शवली मात्र, त्यांना बैठकीत बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांचे हे वागणे असंसदीय असल्याची टीका भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.