बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता.गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.या निर्णयासंदर्भात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.अखेर बिल्किस बानो यांना न्याय मिळाला असून गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. “हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारनं या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जातो”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
हे ही वाचा:
देशभरात २९,२७३ बनावट कंपन्या; ४४ हजार कोटींची जीएसटी चोरी
बॉलीवूडही म्हणतं, मालदीव नको आपलं लक्षद्वीप मस्त!
बांग्लादेशमध्ये पुन्हा शेख हसिना यांच्याकडे सत्ता
मालदीव मंत्र्यांच्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबाबत स्थानिक नेत्यांमध्येच रोष
बिल्किस बानो प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की, भविष्यात गुन्हे रोखण्यासाठी शिक्षा दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी दिली जाते, पण पीडितेचं दुःखही लक्षात घेतलं पाहिजे. पुढे बोलताना न्यायमूर्तींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की, “आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही? यावर आम्ही भाष्य करत नाही.”न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे ११ आरोपींना आता पुन्हा जेल मध्ये जावे लागणार आहे.
काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?
२००२ च्या गुजरात दंगलींदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर ११ आरोपींनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. त्यापाठोपाठ त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची निर्घृण हत्याही करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षाही झाली. मात्र, गेल्या वर्षी यातील काही आरोपींची उर्वरीत शिक्षा माफ करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला. या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणी आज न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.