जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. सागरी व्यापाराचा यात मोठा वाटा असणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूकदारासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे. येत्या काळात सागरी व्यापार क्षेत्रातही आघाडीचा देश म्हणून भारताचे नाव घेतले जाईल, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्याच्या हस्ते विविध उपक्रमांचे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे भूमीपूजन करण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे तिसऱ्या ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समोर (GMIS) २०२३ चे उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर आजपासून सुरु झालेली ही परिषद १९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय बंदर व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ‘फिक्की’चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा तसेच विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी राज्याचे बंदरे मंत्री संजय बनसोडे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचा..
स्वीडिश नागरिकांची हत्या करणारा दहशतवादी ‘इस्लामिक स्टेट’चा
आता इस्रायलचे प्रमुख लक्ष्य हमासचा ‘क्रूरतेचा चेहरा’
अंमली पदार्थाच्या तस्करी प्रकरणी ईडीची मुंबईत छापेमारी
‘इस्रायलबद्दल खोट्या बातम्या आणि द्वेष पसरवणे थांबवा’
२३ हजार कोटींपेक्षा जास्तीचे प्रकल्प
या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंटचे अर्थात ‘अमृत काल व्हीजन २०४७’ चे अनावरण करण्यात आले. या ब्लू प्रिंटमध्ये बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी विविध धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश आहे. यावेळी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते २३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ करण्यात आली. यात गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे ४ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टुना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलच्या कोनशिलेचे अनावरण देखील प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागिदारीसंदर्भात झालेले ७ लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे ३०० हून अधिक सामंजस्य करार देखील करण्यात आले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, कोविडनंतर सगळे जग बदलले. भारताकडे जग वेगळ्या अपेक्षेने बघत आहेत. लवकरच भारत जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था पैकी एक असेल. सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा अर्थव्यवस्थेत आहे. ही परिषद त्यादृष्टीने महत्वाची आहे. मागील ९ वर्षापासून सागरी धोरण सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
ते म्हणाले की, गेल्या ९ वर्षात लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स खूप सुधारला आहे. आयएनएस विक्रांत देशाच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. लवकरच जहाज बांधणीत आपण देशाला आघाडीवर घेऊन जाऊ यात शंका नाही. आपण मेक इन इंडियावर भर दिला आहे. येणाऱ्या काळात देशात विविध ठिकाणी जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती सुरू करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
भारताकडे विशाल सागरी किनारा, मजबूत इको सिस्टिम, सांस्कृतिक वारसा आहे. जगातली सगळ्यात मोठी रिव्हर क्रूझ सर्व्हिस आपण सुरू केली आहे. मुंबईत सुद्धा आधुनिक, असे क्रूझ टर्मिनल सुरू करीत आहोत. भारताकडे डेव्हलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमॉक्रॅसी, डिमांड या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात आघाडीचा देश बनण्याची पूर्ण क्षमता भारताची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील वारसा जपण्याचे काम आपण करत आहोत. त्यादृष्टीने लोथल डॉकयार्ड येथे राष्ट्रीय मेरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनवले जाईल, अशी घोषणा यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी केली.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्राला सागरी इतिहास आहे. मुंबई हे आर्थिक केंद्र होण्यामध्ये येथील सागरी व्यापाराचा मोठा वाटा आहे. अर्थव्यवस्थेत बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राचे मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा या घटकांकडे लक्ष देत सहभागी राष्ट्रांनी व्यापारी आदानप्रदान वाढविण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
बंदरे विकासाला वेग
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले की, आगामी काळात बंदरांवर हायड्रोजन हबची स्थापना, एलएनजी बंकरिंग, यासारख्या सुविधांमुळे राज्यातील बंदरे विकास एका उंचीवर जाईल. रेल्वे, समुद्र आणि जलमार्ग यांना एकत्रित करणारी मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर आमचे लक्ष आहे. पीएम गति शक्ती योजनेत लॉजिस्टिक कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.
मालवाहतूक, प्रवासी वाहतुकीत वाढ
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा, २ प्रमुख बंदरे, १४ पेक्षा जास्त मोठी आणि मध्यवर्ती बंदरे आणि असंख्य खाड्या या सर्व गोष्टी भारताच्या सागरी व्यापार वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात मालवाहतुकीच्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ झाली असून प्रवासी वाहतूक सेवेसाठी नवीन मार्ग सुरू केले आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी भारतातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बंदरांपैकी आणि टॉप ३० जागतिक बंदरांपैकी एक असून मुंबई पोर्ट ॲथॉरिटी जगभरातील सर्वोत्तम परंतु सर्वात कमी क्रूझ टॅरिफ देते.
पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल
२०२४ मध्ये महाराष्ट्र मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल सुरु होतेय, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याठिकाणी वर्षाला २०० क्रूझ जहाजे आणि १ दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असेल. महाराष्ट्र विकासात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. खासगी बंदरांसाठी रस्ते आणि रेल्वे पायाभूत सुविधा विकसित करण्याव्यतिरिक्त, आमचे सागरी धोरण सागरी पर्यटन, जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर उद्योगांना महत्त्वपूर्ण चालना देईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान उंचावले आहे.
यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल एका टपाल तिकिटाचे आणि प्रोपेलिंग इंडियास मेरिटाइम व्हिजन (Propelling India’s Maritime vision) या पुस्तकाचे राज्यपाल श्री. बैस, मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.
केंद्रीय बंदरे सचिव टी. के. रामचंद्रन यांनी प्रास्ताविक केले. ‘फिक्की’चे अध्यक्ष श्री. पांडा तसेच उपस्थित विविध देशांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून श्रीलंकेचे बंदरे व जहाज मंत्री निर्मल डिसिल्वा यांनी मनोगत व्यक्त केले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आभार मानले. आजच्या या शिखर परिषदेत युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांचा सहभाग आहे. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित आहेत. याशिवाय, देशातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित आहेत.
