देशात कर्ज देण्याच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणाऱ्या ऍप्सचे जाळं पसरत असून दररोज हजारो लोकांची फसवणूक केली जात आहे. अशा घटनांवर आळा बसण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात सक्रीय असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने कठोर आदेश दिले आहेत. आयटी मंत्रालयाने सर्व कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणत्याही फ्रॉड लोन अ‍ॅप्सची जाहिरात दाखवू नका, असे आदेश दिले आहेत.
लोकांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. एखाद्या ठिकाणी घोटाळा झाला, फसवणुकीचं प्रकरण समोर आलं तर संबंधित फ्रॉड ऍपसह त्या ऍपची जाहिरात प्रसिद्ध करणारा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मही जबाबदार असेल, असं आयटी मंत्रालयाने म्हटलं आहे. पुढच्या सात दिवसांच्या आत यासंबंधीची कार्यवाही करा, असे आदेश माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटा कंपनीच्या फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि गुगलसारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सना दिले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या जाहिरातींसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मध्यस्थ किंवा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने कर्ज आणि सट्टेबाजीशी संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना परवानगी देऊ नये. या जाहिरातींच्या माध्यमातून नागरिकांची, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे अशी प्रकरणं समोर आली तर त्यास हे मध्यस्थ, जाहिरातदार आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स जबाबदार असतील.
हे ही वाचा:
नऊ दिवस जंगलात, झाडांची पाने खाऊन दिवस ढकलले…
सीएएची अंमलबजावणी करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही!
शेख हसिनांकडून मुस्लिमांचे लांगुलचालन!
केएल राहुलने भारताचा खेळ सावरला!
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “सर्व प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरून अशा प्रकारच्या जाहिराती हटवण्यासाठी सरकार माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांमध्ये सुधारणा करण्यावर काम करत आहे. त्यानंतर या कंपन्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकणार नाहीत.