बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत असून गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महानगरपालिकेकडून बेस्टला आर्थिक मदत करण्यात येते आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खेरदी करणे, दैनंदिन खर्च भागवणे, अल्प मुदतीची कर्जे फेडणे या कामांसाठी महानगरपालिकेतर्फे अनुदान दिले जाते.मात्र देण्यात येणारे महानगरपालिकेकडून अनुदान हे कमी असल्याचे एका बेस्टच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.नुकत्याच बसच्या ताफ्यात आणि प्रवासी संख्येत लक्षणीय घट झाल्यानंतर, बेस्ट उपक्रमाला आता वाढत्या महसुलाच्या तोट्याची नवीन समस्या भेडसावत आहे, ज्यामुळे तिच्या आर्थिक आरोग्यावर वाईट परिणाम झाला आहे.
या उपक्रमातील सूत्रांनी शुक्रवारी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितले की, संचित तोटा हा ६,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो.एप्रिल २०२३ ते २०२४ या कालावधीत बेस्टला दरमहा सुमारे ६० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा बीएमसीचा निर्णय हा तोटा भरून काढण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.अन्य एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बेस्टच्या स्वत:च्या बजेटनुसार २०२३-२४ साठी तुटीचा अंदाज रु.२,००० कोटी होता. यामध्ये प्रामुख्याने परिवहन विभागातील मोठ्या तोट्याचा समावेश आहे ,जे आजपर्यंत मुंबईत ३,२२८ बसेसचा ताफा चालवतात.“बेस्टला तिकीट विक्री किंवा जाहिरातींद्वारे पुरेसा महसूल मिळत नाही.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरेंनी बारसूची जबाबदारी ढकलली फुटीर आमदारांवर
मणिपूरमधून १३ हजार नागरिकांची सुटका
यूपी संस्कृत बोर्डाच्या परीक्षेत १४,००० मुलांना मागे टाकत मुस्लिम विद्यार्थी अव्वल !
‘द केरळ स्टोरी’ पहिल्याच दिवशी सुपरहिट!
त्याचा खर्च उत्पन्नाच्या तिप्पट आहे. याशिवाय,मूळ संस्था असलेल्या बीएमसीने पुरेसे आर्थिक पाठबळ दिलेले नाही.याने व्यवहार्यता अंतर निधीची काळजी घेतली पाहिजे (बस चालवताना झालेल्या नुकसानाची भरपाई) आणि नागरिकांना चांगली सार्वजनिक वाहतूक मिळेल याची खात्री केली पाहिजे,” असे बेस्ट समितीचे माजी सदस्य सुनील गणाचार्य म्हणाले. या संदर्भात बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याला विचारले असता त्याने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका बेस्टला निधी देत आहे.गेल्या वर्षी नागरी अर्थसंकल्पात परिवहन मंडळाला १,३८२ कोटी रुपये आणि यंदा ८०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
बीएमसीचे अधिकारी म्हणाले आता येणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस एसी डबल डेकर्ससह “नफा कमवण्यास” उत्सुक असून दोन बस आधीच कार्यरत आहेत.आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एकूण २०० ई-डबल डेकर अपेक्षित आहेत.हे इलेक्ट्रिक डबल डेकर ५६ रुपये प्रति किमीच्या कमी भाडेतत्त्वावर येतात, तर बेस्ट त्यांना चालवून ७५ रुपये प्रति किमी कमवू शकते.त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच नफा मिळू शकतो असे अधिकारी म्हणाले.एका अधिकाऱ्याने असा दावा केला की “ नजीकच्या काळात जेव्हा ९०० ई-डबल डेकर्स ताफ्यात सामील होतील तेव्हा ‘ना नफा ना तोटा पातळी’ गाठली जाईल.
तीन ते चार वर्षांत एकूण १०,००० ई-बस तयार करण्याच्या उद्देशाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत ई-बससाठी राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून आर्थिक मदत घेण्याचीही बेस्ट अधिकाऱ्यांची योजना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.सरकारने अलीकडेच नागपूरसाठी २५० ई-बस खरेदीसाठी १३७ कोटी रुपये जारी केले आहे.तसेच बेस्टने अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून ई-बससाठी सबसिडीही मागितली आहे.