पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस यांनी शुक्रवारी मतदानानंतरच्या हिंसाचाराच्या घटनांवरून तृणमूल काँग्रेस सरकारवर टीका करत, ‘ राज्यातील काही भागांत मृत्यूचे तांडव’ होत असल्याचे विधान केले.राज्य सरकार हिंसाचार पीडितांना राजभवनात येऊ देत नसल्याचा आरोपही राज्यपालांनी केला.‘मुख्यमंत्री राज्यघटनेची अवहेलना करू शकत नाहीत. बंगालच्या काही भागांत मृत्यूचे तांडव सुरू आहे,’ असे राज्यपाल बोस म्हणाले.
विशेष म्हणजे, पोलिसांनी गुरुवारी भाजप नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि मतदानानंतरच्या हिंसाचारातील कथित पीडितांना राज्यपालांच्या घराभोवती कलम १४४ लागू असल्याचे कारण देत बोस यांना भेटण्यासाठी राजभवनात प्रवेश करण्यापासून रोखले.राज्यपाल म्हणाले की, शिष्टमंडळाने त्यांना राजभवनात प्रवेश करण्याची लेखी परवानगी दिली असतानाही त्यांना भेटण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांना थांबवण्यात आल्याचे कळून मला धक्का बसला आहे, असे पीटीआय या वृत्तसंस्थेने त्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
राज्यपाल बोस म्हणाले की, त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून लेखी परवानगी असूनही पोलिसांनी कोणत्या कारणास्तव शिष्टमंडळाला राजभवनात प्रवेश करण्यापासून रोखले हे जाणून घेण्यास सांगितले आहे.
पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात अधिकारी आणि अन्य एका व्यक्तीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने पीडितांना राजभवनमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली.कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय दिला की, अधिकारी आणि मतदानोत्तर हिंसाचाराचे कथित बळी राजभवनाला भेट देऊ शकतात आणि त्यांच्या कार्यालयाने परवानगी दिल्यास राज्यपालांना भेटू शकतात.
न्या. अमृता सिन्हा यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगालचे महाधिवक्ता यांनाही खडसावले. ‘राज्यपाल ‘घरात नजरकैदेत’ आहेत का? जर तसे नसेल तर या लोकांना राज्यपालांच्या कार्यालयाची परवानगी असतानाही त्यांना भेटू का दिले जात नाही?,’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा..
‘ममता दीदी, आम्हाला विष द्या म्हणजे आम्ही शांतपणे मरू शकू’
सुरत महानगरपालिकेच्या १३ मंदिरांना पाडण्याच्या नोटीसनंतर विहिंपकडून निदर्शनांचा इशारा!
विवान कारुळकरच्या पुस्तकाची ‘एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’ने घेतली दखल
ईडीकडून बसपाचे माजी आमदार मोहम्मद इक्बाल यांची ४४४० कोटींची मालमत्ता जप्त
सुवेंदू अधिकारी यांनी मागितली आंदोलनाची परवानगी
भाजपनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता पोलिसांना पत्र लिहून १९ जून रोजी राजभवनाजवळ मतदानानंतरच्या हिंसाचारातील कथित पीडितांसह धरणे आंदोलनाची परवानगी मागितली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी तेथे आंदोलन केले तेव्हा त्याचे उदाहरण देऊन ते म्हणाले, ‘जर तुम्ही एखाद्या प्रादेशिक पक्षाला कार्यक्रमस्थळी राजकीय कार्यक्रम घेण्याची परवानगी देऊ शकत असाल, तर भारतीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता दिलेल्या भाजपला तशी परवानगी न देण्याचे कारण समजू शकत नाही,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यपालांनी घेतली मतदानोत्तर हिंसाचारातील पीडितांची भेट
तत्पूर्वी, शुक्रवारी राज्यपाल बोस यांनी बुराबाजार येथील माहेश्वरी भवनला भेट दिली आणि मतदानानंतरच्या हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या सुमारे १५० नागरिकांची भेट घेतली. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे, ज्याचा सत्ताधारी पक्षाने इन्कार केला आहे. राज्यपालांनी सांगितले की, आपण राज्य सरकारला पत्र लिहून या आरोपांवर उत्तर मागितले आहे.