‘मागास जातींमधील ज्या व्यक्ती आरक्षणाच्या लाभार्थी होत्या आणि ज्यांनी या आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे, त्यांना आता या आरक्षण श्रेणीतून बाहेर काढले पाहिजे. त्यांनी अधिक मागास असणाऱ्या व्यक्तींसाठी रस्ता तयार केला पाहिजे,’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
राज्य सरकारला शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार बहाल करणाऱ्या सन २००४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या वैधतेची तपासणी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात न्या. भूषण गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र यांचा समावेश आहे,‘या जातींना बाहेर का काढता कामा नये? तुम्ही दिलेल्या माहितीनुसार, एका विशेष वर्गातील काही उपजातींनी चांगली कामगिरी केली आहे.
हे ही वाचा:
पेपरफुटी आणि बनावट प्रश्नपत्रिकांना रोखणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर!
काँग्रेस नेते, माजी मंत्री हरकसिंह रावत ईडीच्या रडारवर
गुगलची मोठी कारवाई; प्ले स्टोअरवरील २,५०० लोन ऍप्स हटवले
लोकसंख्येचे गणित बदलणारा एक्स फॅक्टर बुलडोझर इथेही वळवा…
ते त्यांच्या श्रेणीत आघाडीवर आहेत. त्यांनी त्यातून बाहेर पडून ‘जनरल’ श्रेणीतून आव्हान दिले पाहिजे. त्यांनी तेथे का राहावे? मागासवर्गीयांमध्ये जे अजूनही मागास आहेत, त्यांना आरक्षण मिळू दे. जेव्हा तुम्ही एकदा आरक्षणाचा लाभ घेता, तेव्हा तुम्ही त्यातून बाहेर पडले पाहिजे. हाच उद्देश आहे. जर ते लक्ष्य प्राप्त झाले असेल, तर ज्या उद्देशांसाठी अभ्यास केला होता, तो समाप्त झाला पाहिजे,’ अशी टिप्पणी न्या. विक्रम नाथ यांनी पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदरसिंग यांच्या युक्तिवादानंतर केली.