समुद्रातील पाण्याचे नि:क्षारीकरण करण्याआधी हे तर करा!

मुंबई हे झपाट्याने विकसित होत असलेले शहर आहे. या शहराची लोकसंख्या देखील अफाट आहे. या अफाट लोकसंख्येला सातत्याने पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून सात तलावांसोबतच आता समुद्रातील पाण्याचे निःक्षारीकरण करून ते नागरिकांना पुरवण्याचा घाट घातला जात आहे.

मुंबई महानगरपालिका देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून गणली जाते. त्यामुळे जगातील सर्व आधुनिक सुविधा आपल्या भात्यात असल्या पाहिजेत असं जर पालिकेला वाटू लागलं तर नवल नाही. मात्र त्यासाठी आपली तयारी पुरेशी आहे अथवा नाही याबाबत मात्र फारसा विचार होताना दिसत नाही. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचे कारण पुढे करून महानगरपालिकेने निःक्षारीकरण प्रकल्प आखला आहे. मात्र पाण्याचा नवा स्रोत निर्माण करताना आपल्या सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

दैनिक लोकसत्ताच्या दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ च्या अंकातील मुंबई पुरवणीत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार या निःक्षारीकरण प्रकल्पाची क्षमता २०० दशलक्ष लीटर वरून वाढवून थेट दुप्पट ४०० दशलक्ष लीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी ६ हेक्टर जागेची आवश्यकता असून क्षमता वाढवल्यास ८ हेक्टर जागा लागणार आहे. याच वृत्तानुसार या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ३५२० कोटी रुपये असून १६०० कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे.

त्याशिवाय १९२० कोटी रुपये खर्च प्रचालन आणि परिरक्षणावर होणार आहे. या प्रकल्पात तयार होणाऱ्या १००० लिटर शुद्ध पाण्यासाठी ४ किलोवॅट विजेचा वापर होणार असून या विजेचा खर्च पालिका करणार आहे. असा ‘पाण्या’सारखा पैसा खर्च होणार असल्याने मुंबईच्या जलपुरवठ्याच्या वास्तवाचा विचार आधी करणे महत्त्वाचे ठरते. मुंबईला सात तलावांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुलसी या तलावांतून मिळून सुमारे १,४४७,३६३ दशलक्ष लिटर पाणी साठवले जाते. याच तलावांतून मुंबईला पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबईची सध्याची गरज साधारणपणे ४,२०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन असताना मुंबई महानगरपालिका साधारणपणे ३८५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन एवढा पाणी पुरवठा करते. मुंबईसाठी पाण्याचे हे महत्त्वाचे स्रोत असल्याने पावसाळ्यात मुंबईकरांच्या नजरा या तलावांतील पाणीसाठ्यावर खिळल्या नसत्या तरच नवल. मुंबईतील अनेक सुविधांप्रमाणेच (किंवा खुद्द मुंबईप्रमाणेच) पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा प्रथम

इंग्रजांच्या काळात उभारली गेली. त्याकाळातल्या मुंबईची पाण्याची गरज दोन तलावात भागत होती. त्यामुळे त्या तलावांपासून मूळ मुंबईपर्यंत पाईपलाईनची योजना आणि शहरातील पाणीपुरवठ्याची एकूण व्यवस्था इंग्रज अधिकाऱ्यांनी निर्माण केली होती. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात देखील वाढत्या शहराप्रमाणे ब्रिटिशांनी देखील तलावांची संख्या वाढवली आणि त्यानुसार इतर व्यवस्था अद्ययावत केली.

सुमारे दीडशे वर्ष जुनी यंत्रणा आजही वापरात असली तरी वांद्र्याच्या खाडीतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शहरीकरणाची गती, पाण्याची मागणी यात बदल झाला आहे. त्यामुळे जुन्या यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे. त्याबरोबरच एकूण पाणी पुरवठा यंत्रणेतून पाण्याची गळती होत आहे.

पाणी पुरवठा यंत्रणेतून नेमकी किती प्रमाणात गळती होत आहे याचा अधिकृत आकडा लोकांसाठी उपलब्ध नाही. Citizen Matters या संकेतस्थळावर १२ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अपेक्षिता वर्षने यांच्या “A leak here, a leak there. No way to quantify water wastage in Mumbai” या लेखात म्हटल्यानुसार (https://mumbai.citizenmatters.in/water-leakage-in-mumbai-water-supply-23269) महानगरपालिकेतील काही अभियंत्यांच्या मते ही गळती २०% तर काहींच्या मते ही गळती २५% एवढी आहे. याच लेखात प्रजा फाऊंडेशनच्या एका अहवालात २०१८-१९ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेतील पाण्याची गळती ७.७४% असल्याचे सांगितले आहे. ही गळती देखील मोठ्या प्रमाणातील असून एवढ्या पाण्यात सुमारे २३,९२,५९३ लोकांची पाण्याची गरज भागू शकली असती असे देखील सांगितले आहे. निखिल आनंद यांच्या ड्युक युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेल्या एका संशोधन निबंधात खुद्द महानगरपालिकेच्याच एका अहवालाचा दाखला देत ही गळती तब्बल २५% असल्याचे नमूद केले आहे, मात्र त्या बरोबरच हा आकडा कसा काढला गेला याची उकल होत नसल्याचे निरीक्षण देखील त्यांनी नोंदवले आहे.

गळती बरोबरच पाणी मोजले जात नसल्याचे निरीक्षण देखील दोन्ही लेखांत नोंदवले गेले आहे. अनेक जुन्या जल जोडण्यांना मीटर नाहीत. अनेक ठिकाणी मीटर नादुरूस्त झाले आहेत. ही निरीक्षणे नोंदवून निखील आनंद यांनी जलखात्याला पाण्याची गळती किंवा वापर नेमका कसा मोजता येतो हे मला कळले नाही (मूळ लेखातील इंग्रजी ओळीचे स्वैर भाषांतर) असे लिहीले आहे. कोणत्याही पाणीपुरवठा व्यवस्थेत गळती ही धरलेली असते. मात्र त्या गळतीची टक्केवारी शास्त्रीयदृष्ट्या ठरलेली असते आणि गळती त्या मर्यादित प्रमाणात रहावी यासाठी व्यवस्थेने प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. मुंबईत मात्र ही गळती नेमक्या प्रमाणात मोजलीच जात नसल्याने हे जल व्यवस्थापनातील मोठे छिद्र आहे.

या प्रकल्पातील पर्यावरणीय किंमत या बेगडी पर्यावरणप्रेमी सरकारला दिसणे अजिबात अपेक्षित नाही. समुद्राच्या पाण्यातील क्षार दूर करून शुद्ध पाणी निर्माण करण्याचे निःक्षारीकरण करण्याचे काम प्रकल्पात केले जाते. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित पाणी निर्माण होते. यूएनईपीच्या संकेतस्थळावरील “Towards sustainable desalination” (https://www.unep.org/news-and-stories/story/towards-sustainable-desalination) या लेखात दिलेल्या माहितीनुसार एक लिटर शुद्ध पाणी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत तांबे आणि क्लोरिन मिश्रीत १.५ लीटर प्रदूषित पाण्याची निर्मिती होते. सामान्यतः हे पाणी पुन्हा तसेच समुद्रात सोडून दिले जाते. त्यामुळे स्थानिक समुद्री जीवसृष्टीची हानी होते.

हे ही वाचा:

अमिताभ बच्चन यांच्या सुरक्षा रक्षकाला दीड कोटी मिळतच नव्हते

राज्यातील १०४ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्यांचे आमरण उपोषण

… तर २४ तासात एसटी कर्मचाऱ्यांना कामातून कमी करणार

… तर २४ तासात एसटी कर्मचाऱ्यांना कामातून कमी करणार

गळती, मीटर नसलेल्या अनेक जोडण्या, नादुरूस्त झालेले मीटर अशी दुरवस्था असताना मुंबईकरांच्या माथी आता हा नवा प्रकल्प मारला जात आहे. त्याशिवाय, मुंबई महानगरपालिकेने आठवा गारगाई पिंजाळ प्रकल्प देखील हातात घेतले आहेत. त्यामुळे समुद्रातील पाण्याच्या निःक्षारीकरण प्रकल्पाच्या आधी, प्रत्यक्षात ही गळती मोजणे, जुन्या जोडण्यांना मीटर बसवणे, नादुरूस्त मीटर दुरूस्त करणे अथवा सहनिवासांना दुरूस्त करण्यास भाग पाडणे इत्यादी उपाय करणे आवश्यक आहे. मुंबईत पावसाळ्यात सुमारे २५०० मीमी पाऊस पडतो. उत्तम तऱ्हेचे rain water harvesting करून मोठ्या प्रमाणातील पाणी वाचवता येईल. हे पाणी दुय्यम वापरासाठी कामी येऊ शकते. जगात अनेक ठिकाणी पाण्याच्या पुनर्वापरावर देखील भर दिला जातो. त्याचा देखील विचार केला जाऊ शकतो. या सर्व उपायांनंतर मुंबईतील उपलब्ध पाणी, मागणी- पुरवठा आणि गळती यांचे चित्र स्पष्ट होईल. त्याआधारेच या प्रकल्पाची उपयुक्तता जोखता येईल. अर्थात प्रकल्पाचा ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ तयार होण्यास अजून ८ महिने बाकी आहेत. तो अहवाल तयार झाला की त्यातून प्रकल्पाबद्दल अधिक माहिती मिळू शकेल.

• प्रणव पटवर्धन