सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट बोर्डाबद्दल एक वेगळे निरीक्षण नोंदवले असून बीसीसीआयला ‘दुकाना’चा दर्जा का दिला जाऊ नये असा सवाल उपस्थित केला आहे. बीसीसीआयच्या माध्यमातून क्रिकेटची तिकिटे विकली जातात आणि त्यातून लोकांचे मनोरंजन केले जाते. त्यामुळे त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या राज्य विमा कायद्यात का अंतर्भूत केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने विचारले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने १९४८च्या राज्य कर्मचारी विमा कायद्यातील कलम १(५) नुसार जी अधिसूचना १९७८ ला काढली होती त्याप्रमाणे विमा न्यायालयाने बीसीसीआयला दुकानाच्या व्याख्येच्या कक्षेत बसवता येईल असे मत मांडले. यावर सर्वोच्च न्यायालयात बीसीसीआयचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला की, बीसीसीआयला जो महसूल मिळतो त्याचा उपयोग क्रिकेटच्या प्रसार आणि प्रचारासाठी होतो. त्यामुळे बीसीसीआयला ‘दुकान’ या कक्षेत बसवता येणार नाही आणि या संस्थेला कर्मचारी विमा कायद्याची कलमे लागू केली जाऊ नयेत.
हे ही वाचा:
लालबागच्या राजाच्या दरबारी भाविक, सुरक्षा रक्षकांमध्ये वादावादी
‘वर्षा’ बंगल्यात बाप्पा विराजमान
गणपती बाप्पा मोरया… घरोघरी लाडक्या बाप्पाचं आगमन
मुंबईतील ‘या’ गणेशोत्सव मंडळाने काढला तीनशे कोटींचा विमा
कर्मचारी विमा कॉर्पोरेशनच्या वतीने वकील मनीष शरण यांनी सांगितले की, बीसीसीआयच्या माध्यमातून अनेक व्यावसायिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते, मनोरंजनाच्या उद्देशाने क्रिकेटचे आयोजन केले जाते त्यामुळे या संस्थेला ‘दुकाना’च्या व्याख्येत बसवावे.
न्यायालयाचे हे निरीक्षण होते की बीसीसीआयने आपल्या कर्मचाऱ्यांना विमाच्या कक्षेत आणावे आणि त्यात कंपनीच्या वतीने आर्थिक तरतूद करावी.