मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गणेशोत्सवादरम्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींची विक्री तसेच विसर्जन करता येणार नाही, असा आदेश दिला आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश संपूर्ण राज्यभर लागू होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाने मूळ रिट याचिका जनहित याचिकेत रुपांतरीत करून ३१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर व अमरावतीमधील पीओपी मूर्तींविषयी निर्णय देताना पूजेसाठी पीओपी मूर्ती विकता येणार नाही आणि त्यांचे विसर्जनही करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. सोबतच हा विषय संपूर्ण राज्याशी संबंधित असल्यामुळे रिट याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत केले. त्यामुळे हा आदेश संपूर्ण राज्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. ३१ ऑगस्टला सुनावणी झाल्यावर आदेशाबाबत स्पष्टता येईल. खंडपीठाने या विषयाच्या सुनावणीत न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी म्हणून ज्येष्ठ वकील अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांना ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नेमले आहे.
हे ही वाचा:
बघता बघता तिच्या खात्यातून कमी झाले तीन लाख
‘गो ग्रीन’ गणेशोत्सव; हव्यात चॉकलेट आणि शाडूच्या मूर्ती!
धाबे दणाणले; कोरोनाचे कारण देत पालिका निवडणुकाही पुढे ढकलण्याचा घाट?
आयएसआयएस-खुरासानने स्वीकारली काबुल बॉम्ब हल्ल्याची जवाबदारी
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये राज्य सरकार विरुद्ध जनहित मंच या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला गणेशमूर्ती विसर्जनासंबंधित नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थापन केलेल्या समितीने २०१० मध्ये पहिल्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. त्यानंतर २०२० मध्ये सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली. मात्र गतवर्षी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. २०२१ मध्ये ही बाब पुन्हा समोर आली असून अचानक अशी बंदी घातल्यामुळे मोठे नुकसान होईल हे मूर्तिकारांचे म्हणणे न्यायालयाने खोडून काढले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार सरकारने तातडीने सुधारित नियमावली जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्याने आधीच कोरोना काळात डबघाईला आलेल्या मूर्तिकारांचे जगणे अवघड होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मुंबईत आणि राज्यात अनेक सार्वजनिक मंडळात पीओपीच्या मूर्तींची स्थापना केली जाते. काही घरीही पीओपीच्या मूर्तींची स्थापना होते. त्यावर बंदी आली तर ती मूर्तिकारांच्या हिताची नसेल, असे मत मूर्तिकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. मूर्तीवरील वापरत असलेल्या सिंथेटिक रंगांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
मूळ याचिका नागपूर आणि अमरावती महापालिकांनी काढलेल्या आदेशांपूर्तीच असली तरी व्यापक जनहित लक्षात घेता न्यायालयाने या याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत केल्यामुळे याबाबतचे आदेश संपूर्ण राज्याला लागू होतील, अशी माहिती या प्रकरणातील ‘न्यायालय मित्र’ असलेले ज्येष्ठ वकील अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी दिली.
