बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने आज अधिकृतपणे जमात-ए-इस्लामी आणि इस्लामी छात्र शिबीरवरील बंदी उठवली आहे. गृह मंत्रालयाच्या सार्वजनिक सुरक्षा विभागाने बुधवारी या संदर्भात एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली. विशेष म्हणजे, मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये आधीच जमात समर्थक मंत्री आहेत, ज्यांना सल्लागार म्हणतात.
राजपत्र अधिसूचनेत म्हटले आहे की, जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी छात्र शिबीर आणि त्याच्या सहयोगी संस्था हिंसाचारात सामील असल्याचा कोणताही विशिष्ट पुरावा सापडला नाही. सरकारचा असा विश्वास आहे की जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी छात्र शिबीर आणि त्यांच्या सहयोगी संघटना हिंसक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या नाहीत, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा..
आसामला धमकावण्याची हिंमत कशी केली ?
शेख हसीना यांच्या पक्षाच्या नेत्याचा कुजलेला मृतदेह मेघालयात सापडला
जम्मू काश्मीरमधील दोन चकमकींमध्ये तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा
गुजरातमध्ये पावसाचा हाहाःकार; पूरग्रस्त भागातून १७,८०० लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं
१ ऑगस्ट रोजी शेख हसिना सरकारने जमात-ए-इस्लाम आणि छात्र शिबीरवर बंदी घातली होती. जमात, छात्र शिबीर आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी घालणारी अधिसूचना अवामी सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्याच्या कलम १८ (१) अंतर्गत जारी केली होती. अधिसूचनेनंतर अवघ्या चार दिवसांनी ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यात आले आणि शेख हसीना देश सोडून भारतात गेल्या. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली ८ ऑगस्ट रोजी अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले.
जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी उठवण्यात आली असली तरी या संघटनेला निवडणूक लढवण्यास बंदी कायम आहे. सन २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने मुस्लिमबहुल देशाच्या धर्मनिरपेक्ष संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा निर्णय दिल्यानंतर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने जमात-ए-इस्लामीची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यामुळे पक्षाला २०१४, २०१८ आणि २०२४ मध्ये निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवला आणि राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे जमात-ए-इस्लामीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.